मका दर निश्चिती नसल्याने शेतकरी संभ्रमात

खडकी (मालेगाव) : मका एकाधिकार खरेदीची नोंदणी शेतकरी संघ कार्यालयात सुरू झाली असली तरी मक्याचे शासकीय दर अद्याप निश्चित झालेले नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. लहान शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन खरेदीची प्रक्रिया केल्यास सर्वच शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. शेतकरी संघात मका एकाधिकार खरेदी नोंदणी तीस तारखेपर्यंतच्या मुदतीत सुरू केली आहे. गतवर्षी लहान शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याऐवजी धनाढ्य शेतकऱ्यांचा मका खरेदी केल्याने सामान्य शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. यामुळे शेतकरी संघातर्फे खरेदी करण्यात येणाऱ्या कारभारात सुटसुटीतपणा आणणे गरजेचे झाले आहे. लष्करी अळीवर मात करून शेतकऱ्यांनी मक्याचे उत्पादन मोठ्या कसरतीने केले आहे. उत्पादनावर आधारित मेहनत व खर्च यावरूनच मक्याचे मूल्य निर्धारित करणे गरजेचे आहे, तरच मका उत्पादक शेतकऱ्यांवर न्याय मिळेल, अन्यथा शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च निघणेही कठीण जाणार आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहे. गतवर्षी अठराशे रुपयेप्रमाणे एकाधिकार योजनाअंतर्गत मका खरेदी करण्यात आला होता. मात्र, यावर्षी अतिवृष्टीमुळे मक्याचे उत्पादन काढणे जिकरीचे झाले आहे. त्यातच लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होत असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या हिमतीने मका लागवड करून त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी कसरत केली आहे.

--------------------------

यावर्षी इतर पिकांच्या तुलनेत उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी घेत आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी कापसाऐवजी मक्याला पसंती देऊन मका उत्पादन घेण्यासाठी सज्ज झाला होता. जून महिन्यात पावसाने उशीर केल्याने कापसाची लागवड उशिरा होत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मक्याची लागवड करून मक्याचे क्षेत्र वाढवले आहे. ओला मका बाजार समितीत नेल्यानंतर त्याचे दर शासनाने ठरविलेल्या दराच्या निम्म्याने असतात. यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला मका कोरडा करून बाजार समितीत आणावा, यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेला मका मातीमोल भावात विकत घेतला जातो.

----------------

लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष

शासनाची मका एकाधिकार खरेदी योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. गतवर्षी उन्हाळ्यातही एकाधिकार मका खरेदी करण्यात आला होता. परंतु यामध्ये लहान शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा झालेला नव्हता. याचे कारण एकाधिकार योजनेत घोळ करण्यासाठी मोठे शेतकरी हस्तक्षेप करतात. लोकप्रतिनिधी याकडे दुर्लक्ष करून त्यावर पांघरूण घालत असल्याने लहान शेतकरी एकाधिकार योजनेपासून वंचित राहात आहेत. यामुळे एकाधिकार योजनेत अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे.