शेतकरी फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2021 04:54 PM2021-06-23T16:54:35+5:302021-06-23T16:55:03+5:30
दिंडोरी :द्राक्ष उत्पादक यांच्या फसवणुकीचे प्रकार वारंवार होत असून नुकतेच दिंडोरी निफाड चांदवड तालुक्यातील 50 हुन अधिक शेतकऱ्यांची एक निर्यातदार कंपनीने सुमारे 3 ते चार कोटींची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
दिंडोरी :द्राक्ष उत्पादक यांच्या फसवणुकीचे प्रकार वारंवार होत असून नुकतेच दिंडोरी निफाड चांदवड तालुक्यातील 50 हुन अधिक शेतकऱ्यांची एक निर्यातदार कंपनीने सुमारे 3 ते चार कोटींची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आगाऊ धनादेश देत व्यापारी शेतमाल खरेदी करत फसवत असल्याचे प्रकार सातत्याने होत असल्याने व कायद्यात सदर फसवणुकीत कडक शिक्षा होत नसल्याने व्यापारी फसवणूक करत आहे तरी कोणताही धनादेश वेळेत वटला नाहीतर सदर गुन्हा अजामीनपात्र करत किमान पाच वर्षांची शिक्षा व दहा लाखांचा दंड व्हावा यासाठी विधानसभेत कायदा करण्यात यावा अशी मागणी फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी यांचेकडे केली आहे तसेच या मागणीसाठी सदर शेतकरी मंत्रालयावर धडक देण्याच्या तयारीत आहे.
दिंडोरी तालुक्यातील दहावा मैल परिसरातील एक एक्स्पोर्ट कंपनीने उधारीवर द्राक्ष घेत शेतकऱ्यांना धनादेश दिले मात्र ते वटले नाही आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच सुमारे पन्नास शेतकऱ्यांनी दिंडोरी पोलीस स्टेशनला अर्ज दिला पाच शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून सहा व्यापाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल होत त्यांना अटक झाली .दरम्यान शेतकऱ्यांना फसविण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याने याबाबत कायमस्वरूपी तोडगा निघणे आवश्यक असून फसवणुकीस आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा होण्याची गरज शेतकऱ्यांनी व्यक्त करत धनादेश न वटल्यास किमान पाच वर्षांची अजामीनपात्र शिक्षा व दहा लाखांचा दंड व्हावा अशी कायद्यात सुधारणा व्हावी त्यासाठी विधानसभेत कायदा व्हावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे केली आहे.
रघुनाथ पाटील,शरद मालसाने,सुनील शिंदे आदी विविध शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतेच कृषी मंत्री दादा भुसे,विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील,खासदार संभाजी राजे भोसले यांची प्रत्यक्ष भेट घेत तर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना निवेदन देत फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची व भविष्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी केली आहे.