कांदा आयातीच्या मुदतवाढीला शेतकऱ्यांचा विरोध

आंदोलनाचा इशारा : निर्यातबंदी हटविण्याची मागणी

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कांदा निर्यात बंदी जाहीर केली.

लासलगाव : कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी जोर धरू लागली असतानाच केंद्र सरकारने आयात कांद्याला दिलेल्या सवलतींना मुदतवाढीचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याची प्रतिक्रिया राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली असून या निर्णयाविरोधात येत्या सोमवार (दि.२१) राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
केंद्र सरकारने गुरूवारी आयात कांद्यासाठी दिलेल्या सवलतीच्या नियमांना ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. याबाबत भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे, केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कांदा निर्यात बंदी जाहीर केली. त्यावेळी केंद्रातील व राज्यातील भाजपाचे अनेक नेते ही निर्यात बंदि तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे सांगत होते. परंतु, सरकारने निर्यातबंदी उठविणे तर दूरच परदेशातून कांदा आयात करण्याच्या सवलतींना मुदतवाढ दिलेली आहे. याशिवाय, कांदा व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादेची अट घालून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम करण्यात आले.
कांद्याची टंचाई व वाढलेल्या दराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर कांद्याच्या भावात थोडीशी उसळी आल्यानंतर पुढे मात्र सातत्याने कांद्याचे बाजार भाव कमी होत असून आजमितीला कांद्याला सरासरी १५०० रूपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादकांची केंद्र सरकारने तात्काळ निर्यात बंदी हटवावी अशी मागणी होत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभर उग्र आंदोलन होतील, असा इशाराही दिघोळे यांनी दिला आहे.