कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटना पुन्हा आक्रमक

नाशिक : भारतात कोरोनाची लाट सुरू असताना कोणाचीही मागणी नसताना केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी विधेयके पारित केले असून, या नवीन कृषी कायद्यांमुळे देशातील शेती व शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असल्याचा आरोप करीत केंद्र सरकारने हे नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनांसह कामगार व विद्यार्थी संघटनांनी नाशिक जिल्हा शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी (दि.२६) ठिय्या आंदोलन करीत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर मागील सात महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र मोदी सरकार बड्या भांडवलदारांच्या दबावाखाली हे कायदे मागे घेण्यास तयार नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला असून, त्यामुळेच शेतकरी हे आंदोलन करूनही त्यांना आजपर्यंत न्याय मिळालेला नसल्याचे नमूद करीत आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन देत केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांच्या या मागण्या त्वरित मान्य करण्यासोबतच नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या किमान आधारभूत मूल्याअधिक ५० टक्के सूत्रानुसार शेतमाल खरेदीची कायदेशीर हमी देण्याबाबात सूचना करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. दरम्यान, आंदोलकांनी शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा, शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा अशा घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला होता. महिला आंदोलकांनी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हातात फलक घेऊन आंदोलनात समभाग घेतला होता. यावेळी शेतकरी व कामगार संघटनांचे सीताराम ठोंबरे, सुनील मालुसरे, राजू देसले, शशिकांत उणवने, महादेव खुडे, प्रभाकर वायचळे, रमेश आवटे, गोरखनाथ बलकवडे, वित्तल घुले, अशोक खलकर, पद्माकर इंगळे, देवीदास हजारे, विराज देवांग शुभम ढेरे, रोहन पगारे, स्वाती त्रिभुवन, दिनेश सातभाई, संतोष काकडे, मुकुंद रानडे, अविनाश दोंदे आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

===Photopath===

260621\26nsk_22_26062021_13.jpg

===Caption===

केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करताना आंदोलक