बाजार समितीच्या वादामुळे शेतकरी त्रस्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 7, 2018 01:14 AM2018-05-07T01:14:19+5:302018-05-07T01:14:19+5:30
नांदगाव : नांदगाव बाजार समितीने शेतकरीहितार्थ घेतलेला निर्णय व व्यापारी असोसिएशनची नकाराची पहिली घंटा हे जुने दुखणे आहे. मग ते आडत्या व खरेदीदार यांच्यातील संबंधांचा निर्णय असो की समितीच्या वजनकाट्याचा संदर्भ, त्यात वाद-विवाद होणे हे पाचवीलाच पुजलेले असते. त्यामुळे लिलाव बंद, बाजार बंद असे प्रकार उद्भवतात. बाजार समितीने चेक पेमेंटच्या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन रोखीने पेमेंट द्यावे असा निर्णय घेतला आणि एक आठवड्यापासून लिलाव बंद झाले. यात कोणाचा किती फायदा व तोटा याची गणिते मांडताना शेतकरी या व्यवस्थेतला दुबळा घटक ठरत असतो यात शंका घेण्याचे कारण नाही.
नांदगाव : नांदगाव बाजार समितीने शेतकरीहितार्थ घेतलेला निर्णय व व्यापारी असोसिएशनची नकाराची पहिली घंटा हे जुने दुखणे आहे. मग ते आडत्या व खरेदीदार यांच्यातील संबंधांचा निर्णय असो की समितीच्या वजनकाट्याचा संदर्भ, त्यात वाद-विवाद होणे हे पाचवीलाच पुजलेले असते. त्यामुळे लिलाव बंद, बाजार बंद असे प्रकार उद्भवतात. बाजार समितीने चेक पेमेंटच्या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन रोखीने पेमेंट द्यावे असा निर्णय घेतला आणि एक आठवड्यापासून लिलाव बंद झाले. यात कोणाचा किती फायदा व तोटा याची गणिते मांडताना शेतकरी या व्यवस्थेतला दुबळा घटक ठरत असतो यात शंका घेण्याचे कारण नाही.
व्यापारीहिताचा निर्णय जोपासण्याचे काम व्यापारी असोसिएशन नेहमीच करत असते व त्यांनी तसे करावे असे सभासदांना वाटत असते. असोसिएशनने हे करत असताना सभासदांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली व त्याप्रमाणे कृती केली तर शेतकरी वर्गाचे व व्यापारी वर्गाचे पिढ्यान्पिढ्यांचे भावनिक व आर्थिक नाते तुटणार नाही. काही मोजक्या व्यापारी सभासदांमुळे असोसिएशनला ‘बोल’ लागतो. याची चर्चा खासगीमध्ये व्यापारी करत असतात. मात्र वाईटपणा कोणी घ्यायचा यामुळे असोसिएशनची पंचाईत होते.
नोटाबंदीच्या आधी रोखीने व्यवहार सुरू होते. नंतर विवाद निर्माण झाले. त्यावर तोडगा म्हणून आॅनलाइन किंवा चेकने रक्कम अदा करावयाची असे ठरले. आॅनलाइन पेमेंट करण्यासाठी बँकांनी आडमुठे धोरण स्वीकारल्याने व आॅनलाइन पेमेंटसाठी व्यापारी वर्गाकडून सहकार्य मिळत नाही म्हणून धनादेशाचा पर्याय पुढे आला. त्यातून धनादेश न वटणे, नांदगाव शहरात नसलेल्या बाहेरगावच्या बँकांचे धनादेश देणे व त्यामुळे महिना- दीड महिना पेमेंट खात्यावर जमा न होणे अशा अनेक भानगडी तयार झाल्याने शेतकºयांची अडवणूक होऊ लागली व नांदगाव बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने व्यापाºयानी रोखीने पेमेंट अदा करावे असा पर्याय काढला. मात्र या निर्णयाला काही व्यापाºयांनी विरोध केला.
भांडवल नसताना खरेदी करून मोठी उधारी निर्माण करणाºयांनी येथील मार्केट बिघडवले, अशी दबक्या आवाजातली चर्चा आहे.बाजार समितीच्या निर्णयासोबत शेतकरीशेतकरी बाजार समितीच्या निर्णयाला साथ देण्यास तयार आहेत; पण ते किती काळ थांबतील, असाही प्रश्न आहे. बदलत्या काळाबरोबर संदर्भ बदलत आहेत. गेल्या आठवड्यातल्या घडामोडींवर व्यापारी व शेतकरी यांच्यातले पारंपरिक संबंध कोणते वळण घेत आहे याची चर्चा सुरु झाली आहे. आता सर्वांचीच नवीन पिढी आली आहे. भावनिक जवळीक दूर जात असून, तू तू मै मै कडे वाटचाल होत आहे. धनादेश न वटल्यास रोख पैसे देताना तीन टक्के रक्कम कापून घेतली जाते आणि रोख रक्कम हवी असेल तर ५० रु . कमी भाव पुकारण्याचे धोरण कोणीतरी ठरवणार असेल तर या सगळ्यात असंघटित शेतकरी हाच व्यवस्थेतला दुबळा घटक का ठरतो आहे, असा प्रश्न आत्ममग्न करणारा आहे.