शेतकरी आत्महत्येचे सत्र जिल्ह्यात कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2018 01:09 AM2018-09-26T01:09:11+5:302018-09-26T01:09:33+5:30
कर्जबाजारीपणा, नापिकी व शेतमालाच्या घसरलेल्या बाजारभावामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांचे आत्महत्या करण्याचे सत्र जिल्ह्यात कायम असून, गेल्या दोन दिवसांत लागोपाठ घडलेल्या घटनांमुळे आत्महत्या करणाºया शेतकºयांची संख्या पंचाहत्तरपर्यंत पोहोचली आहे.
नाशिक/दिंडोरी : कर्जबाजारीपणा, नापिकी व शेतमालाच्या घसरलेल्या बाजारभावामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांचे आत्महत्या करण्याचे सत्र जिल्ह्यात कायम असून, गेल्या दोन दिवसांत लागोपाठ घडलेल्या घटनांमुळे आत्महत्या करणाºया शेतकºयांची संख्या पंचाहत्तरपर्यंत पोहोचली आहे. वाढत्या आत्महत्या सरकारची डोकेदुखी बनली असून, उपाययोजना करण्याच्या शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनालाही विसर पडला आहे. मालेगाव तालुक्यातील खलाणे येथील मोठाभाऊ आप्पा शेलार (३५) या शेतकºयाने गळफास घेऊन तर मंगळवारी दिंडोरी तालुक्यातील कोराटे लगत पालखेड बंधारा येथे राहणाºया संदीप अशोक कदम (३०) या तरुण शेतकºयाने शेतात विष प्राशन करून सकाळी आत्महत्या केल्याने जिल्ह्णात जानेवारीपासून आजपावेतो ७४ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जिल्ह्णात जानेवारी महिन्यापासून शेतकºयांच्या आत्महत्येच्या घटना घडत आहेत. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस व शेतीचे उत्पादन वाढले तसेच राज्य सरकारने शेतकºयांना कर्जमुक्त करण्यासाठी दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची योजना जाहीर केल्यामुळे यंदा शेतकरी आत्महत्या होणार नाही, असा अंदाज बांधला जात होता. परंतु जानेवारी महिन्यापासून दर महिन्याला सरासरी सात ते आठ शेतकरी विविध साधनांनी आपली जीवनयात्रा संपवित आहेत. जिल्ह्णात सर्वाधिक आत्महत्या मालेगाव तालुक्यात झाल्या असून, आजवर १४ शेतकºयांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. त्या खालोखाल सधन व संपन्न समजल्या जाणाºया निफाड तालुक्यात १२ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
शेतकºयांना आत्महत्या करण्यापासून रोखण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना सुचविल्या असून, कृषी, महसूल, सहकार खात्याच्या संयुक्त प्रयत्नातून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आहेत. त्यात प्रामुख्याने कर्जबाजारी शेतकरी शोधून त्याचे समुपदेशन करणे, त्याच्या कर्ज परतफेडीसाठी बॅँकांशी बोलून दिलासा देणे, जिल्हाधिकारी कार्यालयात मदत केंद्र कार्यान्वित करणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. तथापि, त्या सर्व कागदावरच असून, शेतकºयांच्या आत्महत्या मात्र कायम आहेत.