उपोषणाचा इशारा : सहकार विभागावर आरोप समकोतील दोषींवर कारवाईची मागणी

नाशिक : दि सटाणा मर्चंटस को-आॅपरेटिव्ह बँके ने (समको)२००४ मध्ये बॉण्डध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमेच्या नुकसानीपोटी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ व प्रमाणपत्र कलम ९८ नुसार कार्यवाही होऊनही सहकार विभाग दोषी संचालकांची पाठराखण करीत असल्याचा आरोप समकोच्या आजी-माजी संचालकांनी केला

ठळक मुद्देतहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणसहकारमंत्र्यांची दिशाभूल

नाशिक : दि सटाणा मर्चंटस को-आॅपरेटिव्ह बँके ने (समको)२००४ मध्ये बॉण्डध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमेच्या नुकसानीपोटी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ व प्रमाणपत्र कलम ९८ नुसार कार्यवाही होऊनही सहकार विभाग दोषी संचालकांची पाठराखण करीत असल्याचा आरोप समकोच्या आजी-माजी संचालकांनी केला असून, सहकार विभागाच्या या गैरकारभाराविरोधात ८ जानेवारी २०१८ रोजी आमरण उपोषण करण्याचा इशारा या प्रकरणातील तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. सटाणा मर्चंट बँकेतील दोषी संचालकांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी या निर्णयास स्थगिती देऊन अर्जदारांवर अन्याय केल्याची बँकेच्या माजी संचालकांची भावना असून, या विरोधात सटाणा तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे बँंकेच्या तक्र ारदार संचालकांना पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सटाणा मर्चंट बँकेतील तत्कालीन संचालकांनी २००४ साली बेकायदेशीररीत्या एक कोटी १४ लाखांची बॉण्ड खरेदी केली होती. संचालक मंडळाच्या बैठकीचा कोरम पूर्ण नसताना झालेल्या या निर्णयास बँकेतील सात संचालकांनी तीव्र विरोध करीत तक्रार केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधंकांकडून विशेष लेखा परीक्षक (वर्ग-२) सुरेश महंत यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष अशोक निकम, संचालक रमेश देवरे, श्रीधर कोठावदे, राजेंद्र राका, अजय राका, माजी आमदार संजय चव्हाण, वसंत मुंडावरे, सुभाष ततार, मॅनेजर राजेंद्र डोळे यांना दोषी ठरविण्यात आले. यातील अशोक निकम व रमेश देवरे हे विद्यमान संचालक आहेत. दरम्यान, चौकशी अहवालात दोषी संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केल्यानंतर प्रतिवादी म्हणून विभागीय सहनिबंधकांना बाजू मांडण्याची संधी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, प्राधिकृत अधिकारी (इगतपुरी), जिल्हा उपनिबंधक आणि सटाणा मर्चंट बँकेच्या अधिकाºयांनी बाजू मांडली. सहनिबंधकांना दूर ठेवून सहकारमंत्र्यांची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोपही केला आहे.
उपोषणाचा निर्णय
माजी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याप्रकरणी दोषींवर कारवायीचे आदेश दिले असताना इगतपुरीचे सहायक निबंधक अभिजित देशपांडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु देशपांडे यांनी केलेल्या चौकशीत संपूर्ण संचालक मंडळासह दोन कर्मचाºयांना दोषी ठरविण्यात आले. चौकशीत तक्र ारदारांना निर्दोष ठरवत आठ संचालक, दोन कर्मचारी व व्यवस्थापकांना दोषी असल्याचा निर्णय सहनिबंधकांनी दिला होता. त्याविरोधात दोषी संचालकांनी सहकारमंत्री देशमुख यांच्याकडे धाव घेतल्यानंतर त्यांनी प्रतिवादींना बाजू मांडण्याची संधी न देता कारवायीला स्थगिती दिल्याचा आरोप करीत उपोषणाचा निर्णय घेतल्याची माहिती डॉ. विठ्ठल येवलकर, यशवंत येवला, श्यामकांत बागड, दत्तात्रय कापुरे, राजेंद्र अमृतकर, विजय भांगडिया आदींनी दिली.