...तर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार

विविध कार्यकारी सोसायटीच्या संचालकांना सहकार खात्याने बजावलेल्या नोटिसींवर म्हणणे मांडण्याची शेवटची मुदत गुरुवारी संपुष्टात येत असून, यापूर्वीच सहकार खात्याने नोटिसा मागे घ्याव्यात अन्यथा शेतकऱ्यांच्या वतीने अधिकाºयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे, त्यामुळे सहकार विभागाने या नोटिसा मागे न घेतल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव बुधवारी झालेल्या फेडरेशनच्या मेळाव्यात करण्यात आला.

नाशिक : विविध कार्यकारी सोसायटीच्या संचालकांना सहकार खात्याने बजावलेल्या नोटिसींवर म्हणणे मांडण्याची शेवटची मुदत गुरुवारी संपुष्टात येत असून, यापूर्वीच सहकार खात्याने नोटिसा मागे घ्याव्यात अन्यथा शेतकऱ्यांच्या वतीने अधिकाºयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे, त्यामुळे सहकार विभागाने या नोटिसा मागे न घेतल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव बुधवारी झालेल्या फेडरेशनच्या मेळाव्यात करण्यात आला.  जिल्ह्णातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या संचालकांचा मेळावा जिल्हा बॅँकेशेजारील सभागृहात घेण्यात आला. या मेळाव्यात प्रामुख्याने जिल्हा बॅँकेने कर्ज वसुलीसाठी सोसायटीच्या आजी-माजी संचालकांवर सहकार खात्याच्या वतीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या बजावलेल्या नोटिसांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा बॅँकेने अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावून संचालक तसेच कर्ज घेतलेल्या शेतकºयांना चोर ठरविले असून, विशेष म्हणजे कर्जापोटी शेतकºयांनी बॅँकेकडे जमीन व अन्य मालमत्ता तारण ठेवलेली असतानाही ऐन खरिपाच्या हंगामात शेतकºयांना पैशांची गरज असताना कर्जवसुली मोहीम राबविली जात असल्याबद्दल निषेध व्यक्त करण्यात आला. सहकार खात्याने बजावलेल्या नोटिसा त्वरित मागे घ्याव्यात, सरकारच्या कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात यावी, कर्ज भरलेल्या शेतकºयांना बॅँकेने खरीप पिकासाठी कर्ज वितरण करावे, विविध कार्यकारी सोसायट्या वाचविण्यासाठी राज्य बॅँकेने थेट सोसायट्यांना कर्ज पुरवठा करावा, जिल्हा बॅँकेच्या कर्जवसुली मोहिमेमुळे शेतकºयांनी आत्महत्या केल्यास त्याची जबाबदारी बॅँकेवर राहील. विहीर, फार्म हाउस, द्राक्ष मंडप, गृहकर्जाची मुदत ८४ महिन्यांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांनाही शासनाच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा, अशा आशयाचे ठराव करण्यात करण्यात आले. यावेळी राजाभाऊ डोखळे, राजू देसले, विष्णुपंत गायखे, संपतराव वक्ते आदींनी मार्गदर्शन केले. मेळावा आटोपल्यानंतर शिष्टमंडळाने नाशिकच्या जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.