फाईलींचे फिरणे थांबेलही, पण मानसिकतेचे काय?

जिल्हा परिषदेच्या फाईलींचा प्रवास हा तसा म्हटला तर दुहेरी बाजूने आहे. मुळात शासनाकडून निधी येणे, त्या निधीच्या नियोजनासाठी संबंधित स्थानिक समितीपुढे विषय ठेवणे, त्यातून योजना निश्चित करणे व सरतेशेवटी या योजनांसाठी लाभार्थी निवडून त्यांना प्रत्यक्षात लाभ देणे अशा अनेक टप्प्यांमध्ये

ठळक मुद्दे एकच फाईल महिनोन् महिने अधिकारी व संबंधित कारकूनच्या टेबलावरअपेक्षापूर्ती न झाल्यास फाईल कपाटबंद करून तिचा प्रवास थांबविण्याचे प्रकार

श्याम बागुल
जिल्हा परिषदेतील आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात का असेना अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी एकूणच प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. विरोधकांकडून या आढाव्याकडे अनेकार्थाने बघितले जाणे साहजिकच असले तरी, सांगळे यांच्या दर आठवड्याच्या आढाव्यामुळे अनेक खात्यांचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस येण्यास ज्या पद्धतीने मदत झाली ते पाहता, कर्तव्यकठोर व शिस्तप्रिय म्हणवून घेणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनादेखील खाते प्रमुख आजवर अंधारातच ठेवण्यात यशस्वी झाले असेच म्हणावे लागेल.

जिल्हा परिषदेच्या फाईलींचा प्रवास हा तसा म्हटला तर दुहेरी बाजूने आहे. मुळात शासनाकडून निधी येणे, त्या निधीच्या नियोजनासाठी संबंधित स्थानिक समितीपुढे विषय ठेवणे, त्यातून योजना निश्चित करणे व सरतेशेवटी या योजनांसाठी लाभार्थी निवडून त्यांना प्रत्यक्षात लाभ देणे अशा अनेक टप्प्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचा निधी व फाईल फिरत असते. अर्थात ही प्रशासकीय कार्यवाही टाळून पुढे जाणे शक्य नसले तरी, एकच फाईल महिनोन् महिने अधिकारी व संबंधित कारकूनच्या टेबलावर पडून राहणे, फाईल पुढे सरकविण्यासाठी ‘अपेक्षा’ ठेवणे व त्यातूनच अपेक्षापूर्ती न झाल्यास फाईल कपाटबंद करून तिचा प्रवास थांबविण्याचे प्रकार जिल्हा परिषदेत नवीन नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत काही सदस्यांनी याच मुद्द्यांचा आधार घेत फाईलींचा लांबलेला प्रवास थांबविण्यासाठी केलेले आर्जव याचदृष्टीने महत्त्वाचे आहे किंबहुना त्याचा अनुभव स्वत: सांगळे यांनीच खातेप्रमुखांच्या आढाव्यादरम्यान घेतला, तर जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा नयना गावित यांनी कृषी खात्याची फाईल स्वत: शोधून काढल्याची व्यक्त केलेली भावना सार्वत्रिक आहे. पदाधिकाऱ्यांना फाईलींच्या गंमतीशीर प्रवासाचा अनुभव असेल तर सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केलेल्या भावना योग्यच मानाव्या लागतील. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरुस्तीअभावी शिक्षक, विद्यार्थी, पालकांची दैन्यावस्था झालेली असताना या दुरुस्तीसाठी जानेवारी महिन्यातच शासनाकडून आठ कोटी रुपयांचा निधी शिक्षण विभागाकडे वर्ग होणे व त्याकडे शिक्षणाधिकाºयांनी दुर्लक्ष करण्याची बाब असो वा महिला, बाल कल्याण विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी न केल्याने लाखो रुपयांचा निधी अखर्चित राहण्याची बाब हादेखील दप्तर दिरंगाईचा प्रकार आहे. एकमात्र खरे सर्वसाधारण सभेत पदाधिकाºयांसह सदस्यांनी फाईलींच्या कासवगतीवर व्यक्त केलेल्या चिंतेशी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांसह सर्व खाते प्रमुखांनी दर्शविलेली सहमती बरेच काही सांगून जात आहे. आता फाईलींचा प्रवास कमी करण्यावर प्रशासन विचार करीत असल्याचे सांगितले जात आहे. चाळीस टेबलांवरून फिरणारी फाईल कदाचित वीस टेबलांवरूनच पूर्ण होईलही, परंतु कामच न करण्याच्या अधिकारी, कर्मचाºयांच्या मानसिकतेवर कोण आणि कसा इलाज करणार ? ताजेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास नागरी सुविधेच्या कामासाठी प्राप्त झालेल्या निधीच्या फाईलींवर मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच स्वाक्षरीचा विसर पडल्याने निधी परत गेल्याची घटना पुरेशी बोलकी आहे.