..अखेर मखमलाबाद ग्रीन फिल्डला संमती

स्मार्ट सिटी अंतर्गत मौजे नाशिक आणि मखमलाबाद येथील साडेसातशे एकर क्षेत्रात ग्रीन फिल्ड म्हणजेच हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेने अखेर इरादा स्पष्ट केला आहे.

नाशिक : स्मार्ट सिटी अंतर्गत मौजे नाशिक आणि मखमलाबाद येथील साडेसातशे एकर क्षेत्रात ग्रीन फिल्ड म्हणजेच हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेने अखेर इरादा स्पष्ट केला आहे. ही योजना राबविण्याच्या प्रस्तावासाठी महासभेने संमती दिल्याने आता राजपत्रात उद्देश स्पष्ट केला जाईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष टीपी स्कीम राबविण्यासाठी कार्यवाही करण्यास प्रारंभ होणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन योजना राबवतानाच त्यांच्या अटी-शर्ती मान्य कराव्यात आणि या योजनेसंदर्भात अनभिज्ञ असलेल्या शेतकऱ्यांच्या माहिती तसेच प्रबोधनासाठी चावडी वाचनदेखील करावे, असा ठराव करण्यात येणार असल्याचे महापौर रंजना भानसी यांनी सोमवारी (दि.९) झालेल्या महासभेत स्पष्ट केले.
महापालिकेची महासभा सोमवारी (दि.९) महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी नाशिक स्मार्ट सिटी अंतर्गत नगररचना परीयोजना तयार करण्यासाठी उद्देश घोषित करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला होता. सुमारे पाच तास झालेल्या चर्चेनंतर काही नगरसेवकांचा विरोध डावलून महापौरांनी हा निर्णय घोषित केला.
महासभेत प्रस्ताव सादर करण्याचा अधिकार प्रशासनाला असताना स्मार्ट सिटी कंपनीने प्रस्ताव सादर कसा काय सादर केला. असा प्रश्न करताना शेतकºयांनी संमती दिली असे प्रशासन सांगत असले तरी त्यांनी अटी-शर्तीवर परवानगी दिली आहे त्याचा उल्लेख का केला नाही. महासभेतील प्रस्ताव आणि शेतकºयांना दिलेला प्रस्ताव यात तफावत असल्याचे गुरुमित बग्गा, सुधाकर बडगुजर आणि शाहू खैरे यांनी सांगितले. तर अपूर्ण प्रस्ताव असल्याने फेर प्रस्ताव सादर करावा तोपर्यंत हा प्रस्ताव तहकूब ठेवावा, अशी मागणी डॉ. हेमलता पाटील यांच्यासह काही नगरसेवकांनी केली. उद्धव निमसे आणि दिनकर आढाव यांनी योजनेचे समर्थन करताना सर्वांना विश्वासात घेऊनच योजना राबवावी, अशी मागणी केली. तर बागायती क्षेत्र असतानाही जमिनी घेतल्या जात असताना त्यावर शेतकºयांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आक्षेप अशोक मुर्तडक यांनी घेतला. यापूर्वी ४०० एकर क्षेत्रातील शेतकºयांनी योजनेला समर्थन दिले असले तरी त्यांनी २३ अटी घातल्या आहेत. त्यांचा महासभेच्या ठरावात समावेश करावा, त्याचप्रमाणे सर्व शेतकºयांची संमती असेल तरच योजना राबबावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. तर नियोजित क्षेत्रातील दुकाने, घर, फार्म हाउस, पोल्ट्री हाउस ‘जैसे थे’ ठेवावे, अशी मागणी भिकुबाई बागुल आणि सुनीता पिंगळे यांनी उपसूचना दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत नंदिनी बोडके, श्यामला दीक्षित, संगीता जाधव यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी सूचना मांडल्या.
आयुक्तांची कमिटमेंट, विरोध असल्यास प्रकल्प रद्द
मखमलाबाद येथील ग्रीन फिल्ड प्रकल्पासाठी नगररचना योजना राबवण्यासाठी सोमवारी (दि.९) झालेल्या महासभेत केवळ इरादा स्पष्ट झाला आहे. यानंतर नगररचना योजना राबविली जाईल. योजनेत जे प्रस्ताव शेतकरी हिताचे मांडण्यात आले तेच प्रत्यक्षातही असतील अशी कमिटमेंट आयुक्तांनी दिली. शेतकºयांच्या हितासाठी राबविली जाणारी एकूण योजना १६०० कोटी रुपयांची आहे. शेतकºयांना ५५:४५ या सूत्रानुसार होणारे फायदे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानंतर चारशे एकरवरील शेतकरी तयार झाल्यानंतरच हा विषय पुढे नेण्यात आला. तसेच बेटरमेंट चार्जेस असणार नाहीत किंवा अडीच मूळ एफएसआय आणि त्यात ०.५ अतिरिक्त एफएसआय तेही वापरता न आल्यास हस्तांरणीय असतील. या सर्व प्रकारच्या कमिटमेंट पाळल्या जातील आणि शेतकºयांची कोणत्याही टप्प्यावर फसवणूक झाली किंवा त्यांचा विरोध झाला तर योजना तेथेच स्थगित करेल, अशी हमी आयुक्तांनी दिली.
शेतकºयांना प्रवेश बंद
मखमलाबाद येथील प्रस्तावास समर्थन किंवा विरोध करणारे अनेक शेतकरी सभागृहाचा निर्णय ऐकण्यासाठी आतुर होते. त्यामुळे त्यांनी महापालिकेत धाव घेतली मात्र त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. विरोधकांनी त्यावर महापौर आणि प्रशासनाला शेतकºयांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय कोणी घेतला, ते जाहीर करण्याची मागणी केल्यानंतर त्यांना प्रवेश देण्यात आला.