..अखेर स्मार्ट रोड खुला, कामे अपूर्णच!

गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून सुरू असलेला अवघ्या एक किलोमीटरचा संपूर्ण स्मार्ट रोड प्रजासत्ताक दिनी खुला झाला आहे. त्यावरून वाहतूक सुरळीत झाली असली तरी विविध कामे करण्यासाठी आणखी महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे.

ठळक मुद्देआणखी महिनाभर थांब : रायडिंग क्वॉलिटीचा प्रश्नही कायम

नाशिक : गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून सुरू असलेला अवघ्या एक किलोमीटरचा संपूर्ण स्मार्ट रोड प्रजासत्ताक दिनी खुला झाला आहे. त्यावरून वाहतूक सुरळीत झाली असली तरी विविध कामे करण्यासाठी आणखी महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे.
स्मार्ट सिटीने सुरू केलेला हा पहिलाच रस्ता ऐतिहासिक रेंगाळेला प्रकल्प. मुळात त्र्यंबक नाका ते अशोकस्तंभ हा एक किलोमीटरचा रस्ता त्यासाठी तब्बल २१ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर झाल्याने नागरिकांना तोंडात बोटे घालावी लागली. त्यातच चांगला रस्ता फोडून त्यात खाली सर्व्हिस लाईन टाकून कॉँक्रिटीकरण करण्याचा घाट घालताना या मार्गावरील शासकीय कार्यालये, तीन शाळा तसेच व्यावसायिक आणि रहिवासी यांचा कोणताही विचार न केल्याने सर्वांनाच मनस्ताप सहन करावा लागला. नागरिक आणि नगरसेवकांच्या तक्रारींनंतरदेखील रस्त्याला तारीख पे तारीख मुदतवाढ मिळत राहिली आणि स्मार्ट सिटीकडून ठेकेदार कंपनीची भलावण केली जात राहिली. सण वार तसेच पोलिसांची परवानगी नाही, असे सांगून कामाला मुदतवाढ देण्यात येत होती. अखेरीस या रस्त्याचे काम पूर्ण होत असताना शेवटचे अशोकस्तंभ जंक्शन फोडण्यात आले. ते पूर्ण झाल्याची शंका व्यक्त केली जात असली तरी अखेरीस नागरिकांच्या दबावामुळे प्रजासत्ताक दिनी हा रस्ता खुला करण्यात आला. मात्र वाहनधारकांना अनेक अडचणी आल्या.
सदरचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला झाला असला तरी त्यावरील ई- टॉयलेट, बसचे शेड तसेच अन्य काही कामे अपूर्ण असून, ती महिनाभरात पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी गेट
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरून हा रस्ता गेल्याने प्रवेशव्दारापाशी रस्त्याची पातळी खाली आली. त्यामुळे प्रवेशव्दार बांधून देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केली असून, ती सोमवारी (दि. २७) झालेल्या बैठकीत तत्त्वत: मान्य करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव असल्याने त्याची प्राचीनता उठून दिसावी यादृष्टीने प्रवेशव्दार बांधून देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

रायडिंग क्वॉलिटीसाठी आयआयटीची मदत
सर्वाधिक वादग्रस्त मुद्दा रायडिंग क्वॉलिटीचा असून, त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. यासंदर्भात आता आयआयटी किंवा तत्सम संस्थेची मदत घेऊन दोष दूर करण्याचा प्रयत्न केले जाणार आहेत. मात्र, त्याबाबतदेखील ठोस निर्णय कंपनीच्या नियमित बैठकीत झालेला नाही.