लघुउद्योगांना वित्त पुरवठ्याचा समावेश अर्थसंकल्पात असावा

मागील पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने लघुउद्योगांसाठी समाधानकारक ठोस अशा योजना अथवा सवलती जाहीर केल्या नाहीत. आता पुन्हा पूर्ण बहुमतात आलेल्या मोदी सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून, लघुउद्योजकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
सातपूर : मागील पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने लघुउद्योगांसाठी समाधानकारक ठोस अशा योजना अथवा सवलती जाहीर केल्या नाहीत. आता पुन्हा पूर्ण बहुमतात आलेल्या मोदी सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून, लघुउद्योजकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत उद्योग क्षेत्राला महत्त्वाचे स्थान असल्याचे मानले जाते. त्यात लघुउद्योगाचे योगदान मोठे आहे. किंबहुना आर्थिक कणा समजला जातो. म्हणून प्रत्येक अर्थव्यवस्थेत लघुउद्योगांसाठी सरकारने काय योजना आणल्या किंवा कोणत्या सवलती जाहीर केल्या याकडे संपूर्ण भारतातील लघुउद्योजकांचे लक्ष लागून असते. लहान उद्योगांच्या अपेक्षाही लहानच असतात. मोठ्या कारखान्याकडे प्रत्येक गोष्टीला तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध असते. लघुउद्योगात तज्ज्ञ मनुष्यबळ ठेवणे परवडत नसल्याने प्रत्येक गोष्ट स्वत: मालकालाच करावी लागते. प्रत्येक अडचणींचा सामना करावा लागतो. लघुउद्योग वित्त पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. त्यांना कमी दराने आणि लवकरात लवकर वित्त पुरवठ्याची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर काही प्रमाणात सवलती आणि प्रोत्साहन मिळावे, अशी अपेक्षा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लघुउद्योग भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
लघुउद्योगांसाठी सबसिडी योजना सुरू ठेवावी
मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन जीएसटी आणून संपूर्ण देशात एकच कर प्रणाली लागू केली. उद्योग क्षेत्राने जीएसटीचे स्वागत केले आहे. परंतु त्यातील त्रासदायक नियम, त्रुटी कमी करणे अपेक्षित आहे. स्टार्टअप आणि स्टँडअप या योजना जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून राबविण्यात आल्या पाहिजेत. लघुउद्योगांच्या मार्केटिंगसाठी असलेल्या ‘जेईएम’ अँपमध्ये २० टक्के स्थानिक लघुउद्योगांना शासनाच्या जीआरनुसार स्थान देण्यात यावे. ते अँप कार्यान्वित केले पाहिजे. परदेशातील उद्योग प्रदर्शनात सहभाग नोंदविण्यासाठी सरकारकडून सवलत म्हणून काही प्रमाणात निधी अर्थसंकल्पातून दिला जातो. हा निधी एप्रिलमध्येच संपून जातो. हा निधी विभागवाईज दिला तर खºया अर्थाने लघुउद्योगांना त्याचा लाभ होईल. लघुउद्योगांसाठीची सीएलसीएसएस सबसिडी योजना यापुढेही सुरू ठेवण्यात यावी. एमआयडीसीच्या माध्यमातून स्टार्टअप सेल तयार करण्यात यावेत. उद्योग सुरू करू इच्छिणाºया नवउद्योजकांकडे जागा आणि इमारत उभारण्यासाठी भांडवल उपलब्ध नसते. अशा नवउद्योजकांसाठी एमआयडीसीने भाडेतत्त्वावर गाळे उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन संपूर्ण देशात जिल्हा पातळीवर औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारले पाहिजे.
- संजय महाजन, अध्यक्ष, लघुउद्योग भारती
सिंगल विंडो सिस्टीम असावी
एखाद्याला उद्योग सुरू कारायचा असेल तर त्याला (प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वीज वितरण कंपनी, कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य विभाग, ईएसआयसी, फायर यांसह असंख्य उद्योगासंबंधी विभागाच्या परवानग्या) उद्योगासंबंधी विभागाच्या परवानग्या घेण्यासाठी भटकावे लागते. ही कार्यालये शहराच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने खूप वेळ वाया जातो. त्यामुळे लघुउद्योजकांसाठी ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ असावी. त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आरओसी (रजिस्ट्रेशन आॅफ कंपनी) चे सहा महिन्यांतून फाईल करायला लागणारे फॉर्म वन सरसकट सर्व कंपन्यांना सक्तीचे केला आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सक्तीला नसावा. फक्त १०० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असणाºया कंपन्यांनाच सक्तीचा करावा. जीएसटी करात ‘रिव्हर्स चार्ज बेसिस’च्या उत्तरदायित्वातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मुक्त करावे. तसा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. जीएसटी रजिस्ट्रेशनची मर्यादा सेवा व वस्तूसाठी वेगळेवेगळे आहे. ते एकच ठेवावे जेणे करून वादविवाद होणार नाहीत. हा निर्णय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
- नरेंद्र नांद्रे, उपाध्यक्ष, लघुउद्योग भारती
तालुकास्तरावर उद्योग केंद्रे व्हावीत
भारतीय अर्थव्यवस्थेत लघुउद्योगांचे मोठे योगदान आहे. रोजगार उपलब्ध करून देण्यात लघुउद्योग कायम आघाडीवर राहिले आहे. देशात लघुउद्योगांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विखुरलेले आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पात लघुउद्योगांना विचारात घेतले जाते. कर्ज पुरवठा सुलभ, लवकर आणि कमी व्याजदरात करावा अशी मागणी कायम राहिली आहे. परंतु या मागणीचा गांभीर्याने कोणीही विचार करीत नाही. मोदी सरकारने आणलेल्या जीएसटी करात लघुउद्योगांना काही प्रमाणात सवलत दिली पाहिजे व
जीएसटी करातील त्रासदायक त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीतील कामगार कायदे कालबाह्य ठरत असून, त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. उद्योग सुरू करू इच्छिणाºया नवीन पिढीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी सवलती देऊन आकर्षित केले पाहिजे. संशोधन आणि विकास योजनेसाठी पुढे येणाºया युवकांसाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून रोजगार निर्मिती होऊ शकते. तालुका स्तरावर शासनाचे ‘उद्योग केंद्र’ सुरू करून त्या माध्यमातून ग्रामीण उद्योगांना चालना मिळेल.
खेड्यापाड्यात उद्योग उभे राहतील. ग्रामीण युवकांचा शहराकडे येण्याचा ओढा कमी होईल.
- मिलिंद देशपांडे, कार्यवाह,
लघुउद्योग भारती