अग्निसुरक्षा : अवघे १५ शिक्षण  संस्थांचे प्रस्ताव

शहरातील अग्निसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेने दिलेली १५ फेबु्रवारीची डेडलाइन संपली असून, त्या कालावधीत साडेचारशे रुग्णालयांनी प्रस्ताव सादर केले असले तरी शिक्षण संस्थांनी जेमतेम १५ प्रस्ताव सादर केले आहेत.

नाशिक : शहरातील अग्निसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेने दिलेली १५ फेबु्रवारीची डेडलाइन संपली असून, त्या कालावधीत साडेचारशे रुग्णालयांनी प्रस्ताव सादर केले असले तरी शिक्षण संस्थांनी जेमतेम १५ प्रस्ताव सादर केले आहेत.  राज्य शासनाने ६ जानेवारी २००८ मध्ये अग्निसुरक्षा कायदा केल्यानंतर महापालिकेने त्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात केली आहे. त्यानंतर झालेल्या इमारतींना अग्निशमन सेवा कायद्यानुसार विविध प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सक्तीच्या करण्यात आल्या होत्या. त्यातही ज्या इमारती २००८ नंतर बांधल्या गेल्या आहेत, त्यांनाच या कायद्याच्या अंमलबजावणीची सक्ती करण्यात आली आहे. तथापि, याबाबत कल्पना देऊनही अनेक इमारतींमध्ये अशाप्रकारच्या सुविधा नाहीत. शहरातील हॉस्पिटलसंदर्भात महापालिकेने केलेल्या सक्तीनंतर बराच गाजावाजा झाला; परंतु त्यानंतरही अनेक डॉक्टरांनी अग्नि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करतानाच कंपाउंडिंग चार्जेसही भरले होते. दहा बेडची रुग्णालये तसेच काही ठरावीक उंच इमारतींना दिलेल्या सवलतीमुळे सुमारे साडेचारशे रुग्णालयांचा प्रश्न मार्गी लागला असून त्यांना ‘ना हरकत दाखले’देखील देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आणखी काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.  वैद्यकीय व्यावसायिकांना दरवर्षी महापालिकेकडून परवाना नूतनीकरण करावे लागत असल्याने ते प्रशासनाकडे येत असल्याने त्यांना अडवता आले, परंतु शहरातील अनेक व्यापारी संकुले, मिश्र वापराच्या इमारती तसेच शिक्षण संस्था पुन्हा महापालिकेकडे येत नसल्याने अडचण निर्माण झाली होती त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने गेल्या वर्षाच्या अखेरीस जाहीर सूचना देऊन अशा इमारतींना १५ फेब्रुवारीपर्यंत अग्निसुरक्षा कायद्यान्वये पूर्तता करून तसा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. या मुदतीत जे मिळकतधारक पूर्तता अहवाल सादर करणार नाहीत, त्यांच्या मिळकती कोणत्याही क्षणी सील करण्यात येईल, असे महापालिकेने जाहीर केले होते. परंतु त्याला प्रतिसाद म्हणून अवघ्या १५ शिक्षण संस्थांनीच पूर्तता अहवाल करून प्रस्ताव सादर केले आहेत. महापालिकेने दिलेली डेडलाइन संपली असली तरी त्यानंतर मात्र अद्याप कोणतीही विचारणा नसल्याने मिळकतधारकदेखील थंड झाले आहेत.
यंत्रणा उभारणे अनिवार्य
महापालिकेने व्यावसायिक आणि शैक्षणिक संस्थांसह विविध मिळकतधारकांना आवाहन केले असले त्यात पंधरा मीटर उंच इमारती असलेल्यांनाच ही यंत्रणा उभारणे अनिवार्य आहे. त्यातच बहुतांशी शाळा इमारती बैठ्या असून, काही इमारती एक ते दोन मजली असल्याने अशा खूप शिक्षण संस्था शहरात नाहीत, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. तथापि, शहरात अनेक शाळा या एकाच इमारतीत सदनिकेतदेखील भरतात. त्यांना अग्निसुरक्षा कायदा २००८ लागू होत नसला तरी तेथील अग्निसुरक्षेचे काय हादेखील मोठा प्रश्न आहे.