गंगापूर धरणातून 48 तासांत होणार पहिला विसर्ग; जलसाठा 93 टक्के

आपत्ती व्यवस्थापनासह नदीकाठच्या लोकवस्तीला सतर्कतेचा जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

नाशिक : आठवडाभरापासून गंगापूर धरण समूहाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या जोरदार ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसामुळे शनिवारी (दि.22) धरण जवळपास 93 टक्के भरले. त्यामुळे येत्या एक ते दोन दिवसात गंगापूर धरणातून गोदावरी नदी पात्रात या हंगामातील पहिला मोठा पाण्याचा विसर्ग केला जाणार असून जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागासह सर्व तहसीलदार, महापालिका प्रशासनाला सतर्कतेचा आदेश दिला आहे.

गंगापूर धरणात पावसाचा जोर वाढल्यास कधीही मोठ्या प्रमाणात विसर्ग केला जाण्याची श्यक्यता लक्षता घेता गोदावरी नदीकाठच्या गावांना अतिसतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच पूर परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला बचवकार्याच्या सर्व अत्यावश्यक साधनसामग्रीसह 'हाय अलर्ट'वर ठेवण्यात आले आहे. गंगापूर धरणातून विसर्ग झाल्यास निफाड तालुक्यातील सायखेडा, चांदोरी या गावांना पाण्याचा वेढा पडतो. तसेच शहारात सराफ बाजार, सरदार चौक, म्हसरूळ टेक, आसराची वेस, गाडगेमहाराज धर्मशाळा, नावदरवाजापर्यंत पाणी शिरते. मागील वर्षी 4 ऑगस्टरोजी थेट नरोशंकर मंदिराची घंटा पाण्यात बुडाल्याने महापूर आला होता.

दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देखील सतर्क रहण्याच्या सूचना मांढरे यांनी दिल्या आहेत. मांढरे म्हणाले, गंगापुर जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये मागील आठ दिवसापासुन सलगतेने पाऊस पडत असल्याने गंगापुर जलाशयामध्ये आज 5200 द.ल.घ.फु. ( 5.13 टि.एम.सी. ) जवळपास 92 ते 93 टक्के इतका पाणीसाठा झाला आहे . सद्यस्थितीत पाऊस असाच चालू राहिल्यास जलाशय परिचालन सुचीनुसार निर्धारीत पाणीपातळी व पाणीसाठा राखण्याकरीता पुढील 48 तासांत गोदावरी नदीमध्ये गंगापुर जलाशयात सांडव्याद्वारे पाण्याचा विसर्ग करावा लागणार आहे. गोदावरी नदीकाठालगतच्या वाड्या, वस्त्यांमध्ये रहाणाऱ्या नागरीकांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव नदीपात्रात प्रवेश करु नये. आवश्यकता वाटल्यास सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत व्हावे. तसेच नदीकाठालगतची दुकाने, इंजिने, विद्युत मोटारी, पशुधन आदी तत्सम साहित्य यांचेही सुरक्षितठिकाणी स्थलांतर करावे, सुरक्षेची योग्य ती काळजी घ्यावी असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत त्यांनी केले आहे.

पूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी लघुकृती आराखडा संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने लघुकृती आराखडा तयार केला असून, त्याद्वारे सूक्ष्म नियोजन करून मनपा, महावितरण, अग्निशमन, जिल्हापरिषद, ग्रामपंचायत, पोलीस, वनविभाग आदी अस्थापनांच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे. तसेच टोल फ्री क्रमांक 1077 सुरू करण्यात आला आहे. भविष्यातील संकट आणि पूरपरिस्थिती ओळखून घेत विविध विभागांनी करावयाच्या आदर्श अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांची प्रशासनाने खबरदारी घेतली असली तरी नागरिकांनी देखील स्वत: दक्षता घ्यावी, असे मांढरे म्हणाले.

विभागनिहाय जबाबदाऱ्या अशा* धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात ६५ से. मी. पेक्षा अधिक पाउस पडत असल्यास तत्काळ सर्व कार्यकारी यंत्रणा, जिल्हा नियंत्रण कक्ष यांना कळविणे. विसर्ग सुरू होण्याआधी आणि त्यानंतर देखील नदीकाठच्या गावांना वेळोवेळी माहिती देणे, अशी महत्तवाची जबाबदारी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. तसेच दारणा व गोदावरी या नद्यांच्या विसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी माहिती देणे आणि पर्जन्याचे वाढते प्रमाण पाहता धरणातून जास्त विसर्ग करावयचा असल्यास नदीकाठच्या गावांना त्याबाबत अतिसतर्कतेचा आगाऊ इशारा देणे आदी जबाबदारी देण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्ष आणि त्यातील जबाबदार अधिकारी संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या संपर्कात राहून पूरपरिस्थितीचा आढावा घेतील. पूरामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत माहिती घेणे, बचावपथक आणि सामुग्री घटनास्थळी पोहोचविण्याची जबाबदारी या विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. तसेच वेळोवळी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग यांच्याशी समन्वय साधून बैठक घेणे. शोध व बचाव पथकांचा आढाव घेणे, याशिवाय आकाशवाणीवरून नागरिकांना पूरपरपरिस्थिती माहिती देणे. या दोन मुख्य विभांगासह विभागीय आयुक्त कार्यालयालादेखील दर दोन तासांना पूर परिस्थितीबाबत माहिती देण्यात येत आहे.

महानगरपालिका पूरक्षेत्रात साधनसामुग्री तयार ठेवणे, अग्निशमन दल, पोहणारे, सुरक्षा रक्षक यांना घटनास्थळी रवाना करणे, वैद्यकीय विभागामार्फत औषधे पुरविणे, पूररेषेतील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविणे आदी जबारदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. याशिवाय जिल्हा प्रशासनाच्या या लघुकृती आराखड्यात जिल्हा परिषद, महावितरण, निफाड येथील उपविभागीय कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड, कृषी विभाग, महाराष्ट्र परिवहन महामंडळ, वन विभाग, रेल्वे, ग्रामीण व शहर पोलिस, तसेच अशासयकी संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांनाही विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत, असेही जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी सांगितले.