नाशिक मनपाच्या इतिहासात प्रथमच  आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास

आयुक्तांच्या विरोधात महापौर किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वाद महापालिकेला नवा नाही. प्रथम महापौर शांतारामबापू वावरे आणि प्रथम आयुक्त घनश्याम तलरेजा यांच्यापासून सुरू झालेला वाद आता तुकाराम मुंढे यांच्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे.

ठळक मुद्देती रणरागिणी (आयुक्त) केबीनमधून बाहेर आली आणि काय बघायचे ते घ्या बघून असे खुले आव्हान ... महापालिकेच्या इतिहासात मात्र ही पहिलीच घटना होय.  जे. पी. डांगे आणि के. पी. बक्षी यांच्याशीदेखील लोकप्रतिनिधींचे खटके

नाशिक : आयुक्तांच्या विरोधात महापौर किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वाद महापालिकेला नवा नाही. प्रथम महापौर शांतारामबापू वावरे आणि प्रथम आयुक्त घनश्याम तलरेजा यांच्यापासून सुरू झालेला वाद आता तुकाराम मुंढे यांच्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे. मात्र, आजवर इतका टोकाला न गेलेला प्रसंग यंदा प्रथमच ओढवला असून तो म्हणजे मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठराव! अशाप्रकारची कार्यवाही मुंढे यांना नवीन नसली तरी महापालिकेच्या इतिहासात मात्र ही पहिलीच घटना होय.  नाशिक महापालिकेची स्थापना ७ नोव्हेंबर १९८२ साली झाली असली तरी दहा वर्षांनी म्हणजेच १९९२ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट आली. त्यावेळी प्रशासक म्हणून नियुक्त अजेय मेहता यांनी सूत्रे सोडली आणि प्रथम महापौर शांतारामबापू वावरे आणि प्रथम आयुक्त म्हणून घनश्याम तलरेजा यांची कारकीर्द सुरू झाली. त्यावेळी नोकर भरतीचे अधिकार कोणाचे यावरून वाद गाजलेच परंतु एका स्थानिक म्हणजे फिक्सो कंपनीच्या लाईट फिटिंग्जवरून विषय गाजला होता. त्यावेळी सफाई कामगारांनी संपदेखील केला होता, तेव्हाही सफाई कॉँग्रेसला राजकीय पाठबळ होते. आयुक्तांच्या कारकिर्दीत वादाचे प्रसंग वाढतच गेले. बलदेव चंद हे उत्पादन शुल्क विभागातील गैरव्यहाराच्या चौकशीधिन असताना महापालिकेत आयुक्त म्हणून नियुक्त झाले होते. त्यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या कामासाठी परस्पर तीन महिन्यांसाठी ८५ कर्मचारी नियुक्त केले होते. त्यामुळे संतप्त नगरसेवकांनी आरोप-प्रत्यारोप करून हे कर्मचारी कामावरून काढण्यास भाग पाडले आणि नवीन कर्मचारी नियुक्त केले. परंतु नंतर कमी करण्यात आलेल्या याच कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आणि मानधनावर नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी कायमस्वरूपी पुन्हा सेवेत दाखल झाले. त्यानंतरच्या आयुक्तांमध्ये प्रामुख्याने जे. पी. डांगे आणि के. पी. बक्षी यांच्याशीदेखील लोकप्रतिनिधींचे खटके उडाले होते. शहरात धडाकेबाज अतिक्रमण मोहीम राबविल्याने बक्षी यांच्यावर पैसे घेऊन अतिक्रमणे हटविल्याचे आरोपही केले होते.   त्यावेळी अशोक दिवे महापौर होते. त्यांनी बक्षी यांच्यावर जातीयवादाचे आरोपही केले होते, मात्र आपणही मागासवर्गीयच आहोत असे बक्षी यांनी स्पष्टीकरण दिले होते. सुजाता सौनिक यांच्या विरोधातही काही प्रमाणात वातावरण झाले होते. सौनिक या कॉंग्रेसच्या सत्तारूढ गटाला बरोबर घेऊन भरतीसह अनेक वादग्रस्त कामे केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. परंतु त्यावेळी अशी स्थिती उद्भवली नव्हती.  सौनिक यांच्यानंतर आयुक्त कृष्णकांत भोगे यांच्या विरोधात मात्र मोठ्या प्रमाणात विरोधाचा उद्रेक झाला होता. भोगेदेखील स्वच्छ चारित्र्याचे आयुक्त म्हणून परिचित होते. त्यांनी सूत्रे स्वीकारली तेव्हा महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला असल्याने त्यांनी टाचणी वाचविण्यापासून सर्व आर्थिक खर्चावर नियंत्रण आणले. नगरसेवकांची कामे रद्द केल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला होता. कोणतीही नवीन कामे करण्यास नकार देताना नवीन कामे करण्याची घोषणा तेच करीत असल्याने तत्कालीन महापौर डॉ. शोभा बच्छाव यांच्याशी त्याचे वाद होते, परंतु त्याची परिणीती शासनाकडे तक्रारींमध्ये झाली असली तरी अविश्वास ठराव मात्र आणला गेला नाही.  विनीता सिंगल यांच्याशी फारसे वाद झाले नसले तरी डबल एन्ट्री प्रकरणात त्यांनी तब्बल अडीचशे टक्के ज्यादा दराची निविदा मंजूर
काय घ्यायचे घ्या बघून..
महापालिकेच्या वाट्याला दोन महिला आयुक्त आल्या. दोघीही अत्यंत हुशार आणि हुकमीच होत्या. पैकी एका महिला आयुक्तांना एका नगरसेवकाचा पती भेटण्यासाठी गेला. परंतु आयुक्तांनी भेट नाकारल्याने संतप्त झालेल्या या गृहस्थाने आयुक्तांच्या प्रवेशद्वाराशीच गोंधळ घातला आणि बघून घेतो अशी धमकी दिली. त्यांची धमकी ऐकून ती रणरागिणी (आयुक्त) केबीनमधून बाहेर आली आणि काय बघायचे ते घ्या बघून असे खुले आव्हान दिल्याने झेरॉक्स नगरसेवक गर्भगळीत झाले होते.
अलीकडेच्या काळात पाणीकपात तसेच एलईडी लाईटचा ठेका विशिष्ट कंपनीला देण्यावरून संजय खंदारे यांच्या विरोधात आरोप झाले. तसेच प्रवीण गेडाम यांच्या अतिक्रमण, कामाची गुणवत्ता, विशेषत: सिंहस्थ कामावरून नगरसेवकांचे काही प्रमाणात मतभेद होते. मात्र ते अधिक वाढले नाही. यंदा मात्र सर्व संबंधांचा कळस झाला आहे. ‘कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलते है’ म्हणायला सर्वच तयार झालेत, परंतु ना मुंढे बदलले ना नगरसेवक त्यामुळे ही अवस्था ओढवली आहे.