नाशकात साकारणार पहिली टायर बेस्ड मेट्रोसेवा

नाशिक शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महामेट्रोच्या वतीने एलिव्हटेड कॉरिडॉरवर टायर बेस मेट्रो बस प्रकल्प साकारणार असून, देशात प्रथमच या स्वरूपाची सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी नाशिकची निवड करण्यात आली आहे.

नाशिक : नाशिक शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महामेट्रोच्या वतीने एलिव्हटेड कॉरिडॉरवर टायर बेस मेट्रो बस प्रकल्प साकारणार असून, देशात प्रथमच या स्वरूपाची सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी नाशिकची निवड करण्यात आली आहे. येत्या चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार असून, त्यासाठी लवकरच राज्य शासनाला प्रकल्प अहवाल साकारला जाणार असल्याची माहिती महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित यांनी सोमवारी (दि.२२) पत्रकार परिषदेत दिली.
विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प साकारला जाणार असून, नाशिक महापालिकेचा आर्थिक सहभाग नगण्य असणार आहे. किंबहुना त्यासाठी नाशिक महपालिकेने कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार सोसण्याइतपत आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे कळविले असून, प्रकल्पासाठी जागा देण्याचा सहभाग मर्यादित ठेवला आहे. तूर्तास या प्रकल्पासाठी १८०० ते दोन हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार खर्च करणार आहे. यात ६० टक्के रक्कम कर्जातून उभी केली जाईल, तर ४० टक्के केंद्र आणि राज्य सरकार पन्नास टक्के खर्चाचा भार इक्विटीच्या माध्यमातून उचलणार आहे, असेही दीक्षित यांनी सांगितले.
नाशिकमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी बससेवा, बीआरटीएस आणि अन्य अनेक पर्यायांचा विचार झाला आहे महपाालिकेच्या वतीने बससेवा सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी कार्यवाही सुरू झाली असली तरी केंद्र आणि राज्य शासनाने महामेट्रोमार्फत नाशिककरांना मेट्रोचे स्वप्न दाखवले आहे. सुरुवातीला असे प्रकल्प सहजासहजी मार्गी लागत नसेल असे वाटत असतानाच प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्पाला गती देण्यात आली असून, पुढील महिन्यातच या सेवेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पायाभरणी करणार आहेत. विधानसभेपूर्वी भूमिपूजनाचा बार उडविण्याचा सत्तारूढ सरकारचा प्रयत्न असून, त्यामुळे महामेट्रोच्या प्रकल्पाला इतकी गती देण्यात आली आहे की, आता त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाण्याच्या मार्गावर आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीचा एक भाग म्हणून महामेट्रोने नाशिकमध्ये सर्वेक्षणाबरोबरच माहिती देण्याचे कामही हाती घेतले असून, सोमवारी (दि. २२) शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक एका तारांकित हॉटेलमध्ये घेण्यात आली. त्यानंतर महपालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आल्यानंतर या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती लोकप्रतिनिधींना देण्यात आली.
नाशिकमध्ये वेगळ्या पद्धतीची मेट्रोसेवा सुरू होणार आहे. एलिव्हेटेड म्हणजे रस्त्यापेक्षा उंचावरून ही मेट्रोबस धावणार आहे. इलेक्ट्रिकवर चालणारी ही सेवा किफायतशीर, आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी आणि भविष्यवेधी असेल असे ब्रजेश दीक्षित यांनी सांगितले. नाशिक महापालिकेने २०१७ मध्ये शहरातील वाहतुकीसंदर्भात बृहत आराखडा तयार केला होता त्यानुसार नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन महामेट्रोने आराखडा तयार केला होता. त्याचा व्यवहार्यता पडताळणी अहवाल या आधीच तयार करण्यात आला असून, लवकरच विस्तृत प्रकल्प अहवाल राज्य आणि केंद्र शासनाला सादर केला जाईल. त्यानंतर दोन्ही सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मान्यता मिळेल. त्यानंतर हा प्रकल्प राबविला जाईल. येत्या चार वर्षांत हा प्रकल्प राबविला जाणार असून, त्यामुळे नाशिकच्या वाहतुकीचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे, असेही दीक्षित म्हणाले. यावेळी मेहामेट्रोचे संचालक निर्मलकुमार सिन्हा तसेच मनपाचे आयुक्तराधाकृष्ण गमे, महापौर रंजना भानसी, आमदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, सभागृहनेता सतीश सोनवणे, विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
सुमारे १८०० ते २००० कोटी रुपयांचा हा प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्प असून, केंद्र आणि राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम असून, ६० टक्के रक्कम कर्जातून उभी केली जाणार आहे. नागपूरमध्ये मेट्रो प्रकल्पाचे तयार झालेले काम पाहण्यासाठी आलेल्या जर्मन सरकारच्या अधिकाºयांनी नाशिकमधील प्रस्तावित प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पासाठी कर्ज देण्याची तयारी केली आहे.
- ब्रजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो
देशात ज्या ठिकाणी मेट्रोसेवा सुरू करण्यात आली त्या महापालिकांकडून प्रकल्प अहवालाच्या दहा टक्के रक्कम घेण्यात आली आहे. मात्र, नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्पासाठी इतकी रक्कम देणे शक्य नाही. याबाबत शासनाला कळविले आहे. त्या बदल्यात महापालिकेचा शेअर म्हणून मेट्रोेसेवेसाठी भूखंड देण्यात येणार आहे. अर्थात, शासनाला यासंदर्भात कळविल्यानंतर अद्याप निर्णय कळविण्यात आलेला नाही.
- राधाकृष्ण गमे, आयुक्त,
नाशिक महापालिका