'पीएफआय'च्या पाच सदस्यांची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी; चार दिवसांच्या एटीएस कोठडीचा हक्क न्यायालयाने ठेवला राखून

नाशिक :

राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून अटक केलेल्या ‘पीएफआय’च्या ‘त्या’ पाच सदस्यांपैकी काहींनी चक्क फायरिंगचेदेखील प्रशिक्षण घेतल्याची धक्कादायक बाब मागील पंधरवड्यापुर्वी समोर आली होती. तसेच संशयितांनी सातत्याने आखाती देशांत प्रवास केला असल्याचे तपासातून पुढे आले आहे. याबाबत दहशतवादविरोधी पथकाकडून तपासाला गती देण्यात आली असून त्यात प्रगती असल्याने संशयितांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. सरकारपक्षाकडून चार दिवसांच्या एटीएस कोठडीचे हक्क राखीव ठेवले जावे, असा युक्तीवाद केला गेला. न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला आहे. 

देशभरात एकाचवेळी सप्टेंबर महिन्याच्या २२ तारखेला पहाटेच्या सुमारास ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या संशयित पदाधिकाऱ्यांची धरपकड करण्यात आली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) व सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ईडी) आदेशानुसार दहशतवादविरोधी पथकांनी हे धाडसत्र राबविले होते.
नाशिकच्या एटीएस पथकाने मालेगावातून संशयित मौलाना सैफुर्रहमान सईद अन्सारी (२६, रा. हुडको कॉलनी, मालेगाव), पुण्यातून अब्दुल कय्युम बादुल्ला शेख (४८, रा. कोंढवा, पुणे), रझी अहमद खान (३१, रा. आशोका म्युज, कोंढवा, पुणे), वसीम अझीम उर्फ मुन्ना शेख (२९, रा. अजीजपुरा, बीड), मौला नसीसाब मुल्ला (रा. सुभाषनगर, कोल्हापूर) या पाच सदस्यांना बेड्या ठोकल्या होत्या. त्यांची कोठडीची मुदत सोमवारी (दि.३) संपल्याने पथकाने त्यांना कडेकोट बंदोबस्तात जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले होते. यावेळी एटीएसचे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी मिसर यांनी एटीएसकडून करण्यात आलेल्या तपासाची प्रगती न्यायालयाला सांगितली. तसेच तपासात राष्ट्रीय सुरक्षेसोबत तडजोड करणाऱ्या आक्षेपार्ह बाबी समोर आल्याचेही पुराव्यांसह सांगण्यात आले. यामुळे न्यायालयाने पाचही संशयितांना पुन्हा चौदा दिवसांकरिता एटीएसच्या कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या कोठडीची मुदत सोमवारी (दि.१७) संपली. त्यामुळे या संशयितांना पुन्हा न्यायालयापुढे उभे केले गेले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. तपासात प्रगती असल्याने संशयितांना न्यायालयीन कोठडी दिली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र चार दिवसांसाठी एटीएस कोठडी या दरम्यान देण्यात यावी, तसे हक्क राखीव ठेवण्यात यावे, असाही युक्तीवाद सरकारपक्षाकडून विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी केला. न्यायालयाने त्यांचा हा युक्तीवाद मान्य केला.