यंत्रमाग कामगारांना आर्थिक अनुदानासह धोरण निश्चित करा

मालेगाव : कापडाची घटती मागणी व कोरोनामुळे यंत्रमाग व्यवसाय आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. राज्य शासनाने यंत्रमागाची सनद वाचविण्यासाठी कामगारांना आर्थिक अनुदान द्यावे व यंत्रमाग व्यवसायासाठी धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी मालेगाव मध्यचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहंमद इस्माईल यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात केली.

भारतातील २६ लाख यंत्रमागांपैकी १६ ते १८ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. कपाशीचे सर्वाधिक उत्पन्न घेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राला ओळखले जाते; मात्र कापड प्रक्रिया उद्योग नसल्यामुळे यार्न तामिळनाडू व गुजरात राज्यात तयार होते. परिणामी यार्न व कच्चा माल खरेदी व वाहतुकीत यंत्रमाग कारखानदारांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. राज्यात कपडा प्रक्रिया उद्योग सुरू करावा. मंदीचे सावट असल्यामुळे वीजबिल माफ करावे. मालेगाव शहरात तीन लाख यंत्रमाग आहेत. यावर पाच लाख मजूर उदरनिर्वाह करीत असतात. लॉकडाऊनमुळे मजूर आर्थिक अडचणीत आहेत. रिक्षाचालक व इतर व्यावसायिकांना दिलेल्या अनुदानासारखेच यंत्रमाग कामगारांना अनुदान द्यावे. यंत्रमाग व्यवसायाचे धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी आमदार मौलाना मुफ्ती मोहंमद इस्माईल यांनी सभागृहात केली.