अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिष्यवृत्ती

परदेशातील नामवंत शैक्षणिक संस्था तसेच विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच.डी.साठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना महाराष्टÑ शासनाच्या वतीने परदेश शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. यावर्षी राज्यातून ७५ विद्यार्थ्यांसाठी सदर शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाणार आहे.

नाशिक : परदेशातील नामवंत शैक्षणिक संस्था तसेच विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच.डी.साठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना महाराष्टÑ शासनाच्या वतीने परदेश शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. यावर्षी राज्यातून ७५ विद्यार्थ्यांसाठी सदर शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाणार आहे.  अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शासनाच्या वतीने राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी परदेशातील उच्च शिक्षणाची तयारी केली आहे अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने सदर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना दिली जाते. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. ज्या विद्यापीठाचे किंवा संस्थेचे जागतिक नामांकन ३०० च्या आत आहे अशा संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र समजले जाते.  ज्या विद्यार्थ्याला पदव्युत्तर पदवीचे पूर्णवेळ शिक्षण घ्यावयाचे आहे अशाच विद्यार्थ्याचा यासाठी विचार केला जातो. पदविका किंवा अर्धवेळ अभ्यासक्रमाकरिता विद्यार्थी पात्र समजला जात नाही. सदर शिष्यवृत्ती देताना जे काही महत्त्वाचे नियम आहेत त्यामध्ये विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळून उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाखांपेक्षा जात असता कामा नये, तसेच जागतिक क्रमवारीत पहिल्या १०० मध्ये असणाºया परदेशी विद्यापीठांमध्ये आणि लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास उत्पन्न मर्यादा लागू राहणार नाही, असेही कळविण्यात आले आहे.  शासनाकडून दिल्या जाणाºया शिष्यवृत्तीचा उद्देश सफल होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्याला पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करावाच लागणार असून, अर्धवट अभ्यासक्रम सोडून दिल्यास शासनामार्फत संबंधित विद्यार्थ्यावर खर्च करण्यात आलेली सर्व रक्कम संबंधित विद्यार्थी किंवा त्याचे पालक किंवा जामिनदार यांच्याकडून एकरकमी वसूल केली जाणार आहे.
१० टक्के निधी भरावा लागणार
शासनाने देऊ केलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षण पूर्ण करू शकलेल्या विद्यार्थ्याला शासनाने स्थापन केलेल्या ‘सामाजिक न्याय निधी’मध्ये मिळालेल्या शिष्यवृत्ती रकमेच्या १० टक्के रक्कम निधी म्हणून जमा करावा लागणार आहे. तसेच मागणी केल्यानुसार विद्यार्थ्याला आवश्यक ती कागदपत्रे, करारनामे, बंधपत्रे व हमीपत्रे देणे बंधनकारक राहणार आहे.