सार्वत्रिक निवडणुकीचे स्वरूप

नाशिक मर्चंट बॅँकेचे पावणे दोन लाख सभासद असल्याने या बॅँकेला विधानसभेसारखे स्वरूप येते. यंदा या मल्टी स्टेड शेड्यूल्ड बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी शासकीय यंत्रणांनी केलेल्या नियोजन आणि नियुक्त केलेले कर्मचारी यामुळे ही बॅँकेची निवडणूक म्हणजे सार्वत्रिक निवडणूक असल्याचा भास निर्माण झाला.

नाशिक : नाशिक मर्चंट बॅँकेचे पावणे दोन लाख सभासद असल्याने या बॅँकेला विधानसभेसारखे स्वरूप येते. यंदा या मल्टी स्टेड शेड्यूल्ड बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी शासकीय यंत्रणांनी केलेल्या नियोजन आणि नियुक्त केलेले कर्मचारी यामुळे ही बॅँकेची निवडणूक म्हणजे सार्वत्रिक निवडणूक असल्याचा भास निर्माण झाला.
नाशिक मर्चंट बॅँकेच्या निवडणुकीत यंदा मोठ्या प्रमाणात चुरस होतीच, शिवाय निवडणुकीत सहभागी उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांच्या गाठीभेटी तसेच सोशल मीडिया यावरदेखील प्रचाराची रणधुमाळी सुरू केल्याने निवडणुकीतील वातावरणच बदलून गेले होते.
या निवडणुकीसाठी सहकार खात्याने प्रथमच मतदान केंद्राधिकारी आणि झोनल आॅफिसर नियुक्त केले होते. सहकार खात्यातील अनेक अधिकारी त्यासाठी नियुक्त होते. सभासद मतदारांचा केवळ नोंदणी क्रमांक ग्राह्य धरून प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्याकडील शासकीय ओळख पुरावे बघून मतदान करू दिले जात होते. त्यामुळे नेटके कामकाज होतेच, परंतु पोलिसांनी बंंदोबस्तामुळे आणखीनच व्यापक स्वरूप आणले. मतदान केंद्राजवळ साधे मतदान केंद्र प्रतिनिधींना उभे राहण्याचीही सोय नव्हती. एकूणच कडेकोट बंदोबस्तामुळे ही बॅँकेची निवडणूक की विधानसभेची असा प्रश्न निर्माण होण्याइतपत वातावरण होते.
माजी महापौरांचीही अडवणूक
सागरमल मोदी शाळेत मतदानासाठी आलेले माजी महापौर विनायक पांडे यांचीही अडवणूक झाली. काही ना काही ओळखपत्र दाखवा, असे सांगून पोलिसांनी अडवल्यानंतर प्रगतीचे उमेदवार प्रफुल्ल संचेती यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला, परंतु उपयोग झाला नाही. अखेरीस त्यांनी मतदानासाठी मतदार म्हणून आलेला मोबाइलवरील एसएमएस दाखवल्यानंतरच त्यांना मध्ये सोडण्यात आले.
संस्थेच्या प्रतिनिधी मतदानापासून वंचित
अनेक सेवाभावी संस्था, शिक्षण संस्था आणि तसेच सांस्कृतिक संस्थांचे नामको बॅँकेत खाते आहे. संस्थांचे ठराव करून मगच प्रतिनिधींना मतदान करता येते. परंतु त्यासाठी आॅक्टोबर महिन्याच्या आतच मतदान करणाऱ्या प्रतिनिधींच्या नावाचे ठराव सादर करण्याची मुदत होती. संचालकांची राजवट असताना असा निर्णय संस्थाचालकांना कळवला जात होता. मात्र आता प्रशासकीय राजवटीत असे कोणालाही कळवण्यात आले नसल्याने अनेक संस्थाचालक अंधारात होते. मतदानासाठी गेल्यानंतर त्यांना प्रतिनिधींनी मतदान करू न दिल्याने माघारी परतावे लागले.