महापालिकेच्या नोटिसींविरोधी माजी महापौर न्यायालयात

गोदावरी नदीकिनारी माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या असलेल्या केनिंगस्टन क्लबची रिटेनिंग वॉल गोदापात्रात पडल्याने अग्निशामक दलापासून ते बांधकाम-पर्यावरण विभागाने बजावलेल्या नोटिसींविरोधात मते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, बुधवारी (दि.३०) याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

नाशिक : गोदावरी नदीकिनारी माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या असलेल्या केनिंगस्टन क्लबची रिटेनिंग वॉल गोदापात्रात पडल्याने अग्निशामक दलापासून ते बांधकाम-पर्यावरण विभागाने बजावलेल्या नोटिसींविरोधात मते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, बुधवारी (दि.३०) याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.  महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने दि. २१ मे रोजी गोदावरी नदीकिनारी निळ्या पूररेषेत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली होती. मात्र, त्यामध्ये माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या असलेल्या ग्रीनफिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही पाडून टाकली होती. त्यामुळे मते यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेत न्यायालयाच्या निदर्शनास सदर बाब आणून दिली. यावेळी न्यायालयाने आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश केले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत आयुक्तांनी झाल्या प्रकाराबाबत माफी मागत सदर संरक्षक भिंत पुन्हा बांधून देण्याची ग्वाही दिली. दरम्यान, ज्या दिवशी उच्च न्यायालयात माफी मागण्याची नामुष्की ओढवली त्याच दिवशी सायंकाळी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागासह बांधकाम व पर्यावरण विभागाने प्रकाश मते यांच्या मालकीच्या पण चांदशी शिवारात असलेल्या केनिंगस्टन क्लबची रिटेनिंग वॉल गोदापात्रात पडून त्यामुळे महापालिकेने बांधलेल्या गॅबियन वॉलचे नुकसान झाल्याबद्दल १ कोटी ४० लाख रुपये नुकसानभरपाईची नोटीस बजावली.  महापालिकेने बजावलेल्या या नोटिसींविरुद्ध मते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, याचिकेवर बुधवारी (दि.३०) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी महापालिकेकडून त्याबाबत उत्तर देण्याची तयारी सुरू होती.
संरक्षक भिंतीचे भवितव्य अधांतरी
महापालिकेने उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही संरक्षक भिंत पाडून टाकली म्हणून न्यायालयाने सदर भिंत पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. मात्र, सदर संरक्षक भिंत ही महापालिकेने बांधून दिली तरी ती अतिक्रमित म्हणून पुन्हा पाडून टाकण्याची कारवाई महापालिकेकडून होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. आता उच्च न्यायालय याबाबत नेमका काय आदेश देते, याकडे महापालिकेसह याचिकाकर्त्याचेही लक्ष लागून आहे.