साडेसहाशे किमीच्या रस्त्यांचे भाग्य उजळणार

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील बहुतांशी रस्ते जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येत असल्याने या रस्त्यांची झालेली दयनीय अवस्था व दुरुस्तीसाठी असलेली निधीची वानवा पाहता, लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराने जिल्हा परिषदेचे सुमारे साडेसहाशे किलोमीटर लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्यास जिल्हा परिषदेने मान्यता दिली असून, आता शासनाच्या खर्चातून या रस्त्यांचे भाग्य उजळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देसार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग : जिल्हा परिषदेची मान्यता

नाशिक : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील बहुतांशी रस्ते जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येत असल्याने या रस्त्यांची झालेली दयनीय अवस्था व दुरुस्तीसाठी असलेली निधीची वानवा पाहता, लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराने जिल्हा परिषदेचे सुमारे साडेसहाशे किलोमीटर लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्यास जिल्हा परिषदेने मान्यता दिली असून, आता शासनाच्या खर्चातून या रस्त्यांचे भाग्य उजळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषद अस्तित्वात येण्यापूर्वी असलेल्या लोकल बोर्डाकडे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीची मालकी सोपविण्यात आलेली असून, काळानुरूप या रस्त्यांचे रुंदीकरण व बळकटीकरण करण्यात आले असले तरी, दरवर्षी होणारी अतिवृष्टीपाहता ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था होत आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेची परिस्थिती पाहता त्यामानाने त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पुरेसा निधी नाही. परिणामी वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागातील जनतेला खडतर प्रवास करावा लागत आहे. दीड ते दोन किलोमीटरचा रस्ता दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना निधीसाठी शासकीय कार्यालयांची पायपीट करावी लागत आहे. त्यातही रस्त्याची फक्त डागडुजी करण्यास निधी दिला जातो. रस्त्यांची लांबी, रुंदी पाहता सदरचा निधी अपुरा पडतो. शिवाय एखाद्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी दिल्यानंतर पुन्हा त्या रस्त्यासाठी निधी मिळत नसल्याचे पाहून सदरचे रस्त्यांची मालकीच राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी घेतला आहे. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून रस्त्यांची दुरुस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. काही रस्त्यांसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा केल्यास विशेष बाब म्हणूनही तरतूद केली जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे रस्ते इतर ग्रामीण मार्गात रूपांतर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची अलीकडेच मान्यता घेण्यात आली आहे. कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी कळवण मतदारसंघातील १०७ किलोमीटरचे रस्ते बांधकाम खात्याकडे वर्ग केले, तर नांदगाव तालुक्यातील २३६ व निफाड तालुक्यातील २६७ किलोमीटर लांबीचे रस्ते जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातून काढून घेण्यात आले आहेत.
शासन दरबारी या संदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून त्यास मंजुरी देतानाच रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे रस्ते हस्तांतरणामुळे ग्रामीण भागातील सुमारे दहा ते पंधरा किलोमीटरपर्यंतच्या दोनापेक्षा अधिक गावांना जोडण्यास मदत होणार आहे.