ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील ८०० पीडितांना चार कोटींचे अर्थसाहाय्य

नाशिक : ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांचे सामाजिक संरक्षण व्हावे तसेच त्यांच्यावरील अन्यायाचे निरसन होण्यासाठी शासनाच्या वतीने त्यांना अर्थसाहाय्य केले जाते. या याजनेंतर्गत सन २०२०-२१ कालावधीत नाशिक विभागातील ८०० पीडितांना ४ कोटी ८० लाखांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात आली.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार (प्रतिबंध) अधिनियम-१९८९ अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये पीडित लाभार्थ्यास समाजकल्याण विभागाच्या वतीने अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. या प्रकरणाच्या विविध टप्प्यावर पीडितास पुर्नवसनासाठी अर्थसाहाय्य केले जाते. २३ डिसेंबर २०१६ अन्वये अत्याचार पीडितांवर घडलेल्या ४७ विविध प्रकारच्या अपराधाच्या स्वरूपानुसार पीडितांना अर्थसाहाय्य दिले जाते. सन २०२०-२१ मध्ये सुमारे ८०० पीडितांना ४ कोटी ८० लाख ३८ हजार रुपयांच्या अर्थसाहाय्याचे तत्काळ वाटप करण्यात आले. विशेष म्हणजे कोरोना आजाराच्या परिस्थितीही शासनाने अर्थसाहाय्य दिल्याने लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला.

ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार कमीत कमी ८५ हजार ते जास्तीत जास्त ८ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाते. यात प्रथम माहिती अहवाल म्हणजे एफआयआर प्राप्त झाल्यावर २५ टक्के, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ५० टक्के व आरोपीस कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावर २५ टक्के अर्थसाहाय्य पीडित लाभार्थ्यास वाटप करण्यात येते. कोविड-१९ मुळे शासनाची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही या आर्थिक वर्षात नाशिक विभागात मार्च २०२१ अखेर अर्थसहाय्य वाटप करण्यात आले.

--इन्फो ग्राफ---

विभागनिहाय मिळालेले अर्थसाहाय्य

नाशिक- १ कोटी ५६ लाख ७६ हजार

धुळे- २८ लाख ७४ हजार

नंदुरबार- २७ लाख,

जळगाव- १ कोटी ८ लाख ४ हजार

अहमदनगर - १ कोटी ५९ लाख ८४

---इन्फो--

ॲट्रॉसिटी प्रकरणात जातीय शिवीगाळ, मारहाण, बेकायदेशीर जमीन बळकावणे, मतदानापासून वंचित ठेवणे, विनयभंग, सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी घेण्यास मज्जाव करणे, पाणी दूषित करणे, सामाजिक बहिष्कार टाकणे, खून, बलात्कार यासारख्या ४७ अपराध प्रकरणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पीडिताला लढण्यासाठी तसेच पुनर्वसनासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. यंदा कोरोनाच्या काळातही पीडितांना मदत सुपूर्द करण्यात आली आहे.