मद्य दुकानांचा मार्ग मोकळा

नाशिक : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या पाचशे मीटर अंतराच्या आत असलेली मद्यविक्रीची दुकाने सरसकट बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दीड वर्षांपूर्वीच्या निर्णयात न्यायालयानेच फेरविचार याचिकेत बदल केल्यामुळे व ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीतील मद्यविक्रीची दुकाने सुरू करण्यास अनुमती दिल्याने नाशिक जिल्ह्यातील १७२ बिअर बार, परमीट रूम व वाइन शॉप सुरू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ज्या दुकानांचे परवाने नूतनीकरण झाले नसेल त्यांना मात्र दोन वर्षांचे शुल्क भरूनच अनुमती दिली जाणार आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायत हद्द : तीर्थस्थळांचा अपवाद परवाना नूतनीकरणाची अट कायम

नाशिक : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या पाचशे मीटर अंतराच्या आत असलेली मद्यविक्रीची दुकाने सरसकट बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दीड वर्षांपूर्वीच्या निर्णयात न्यायालयानेच फेरविचार याचिकेत बदल केल्यामुळे व ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीतील मद्यविक्रीची दुकाने सुरू करण्यास अनुमती दिल्याने नाशिक जिल्ह्यातील १७२ बिअर बार, परमीट रूम व वाइन शॉप सुरू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ज्या दुकानांचे परवाने नूतनीकरण झाले नसेल त्यांना मात्र दोन वर्षांचे शुल्क भरूनच अनुमती दिली जाणार आहे.
डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत देशभरातील राष्टÑीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटर अंतराच्या आत असलेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांवर सरसकट बंदी लादली होती. न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासून करण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ७५१ मद्यविक्रीच्या दुकानांवर गंडांतर आले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे परमीट रूम, बिअर बार चालक, वाइन शॉप विक्रेत्यांचा व्यवसाय मोडकळीस येऊन मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण झाली होती. या संदर्भात चंदीगढ उच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयात फेरबदल करण्याची तयारी दर्शविली होती व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राष्टÑीय व राज्य महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या दुकानांना बंदीतून वगळण्याचा निर्णय सप्टेंबर महिन्यात मागे घेण्यात आला व ग्रामीण भागातील दुकानांसाठी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम होता. गेल्या वर्षभरापासून ग्रामीण भागात व विशेषत: ग्रामपंचायत हद्दीतील दुकाने बंद असताना ३१ मार्च रोजी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देत ग्रामपंचायत हद्दीतील दुकाने सुरू करण्याची अनुमती दिली आहे.
नवीन अनुमतीनुसार आता ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या सात हजार इतकी असेल तेथील मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करता येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत औद्योगिक वसाहत असेल व त्याची लोकसंख्या सात हजारांच्या आत असेल अशा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतही दुकान सुरू करता येईल. महाराष्टÑ पर्यटन विकास महामंडळाने ज्या ग्रामपंचायतीला पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित केले असेल त्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतही मद्यविक्रीची अनुमती देण्यात येणार असून, ज्या ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा मंजूर असेल अशा ग्रामपंचायत हद्दीतही न्यायालयाने मद्यविक्री करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील १७२ ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील दुकानांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.परवाना शुल्क भरणे अनिवार्य ग्रामपंचायत हद्दीतील मद्यविक्रीची दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास अनुमती देताना ज्या दुकानांच्या परवान्यांची मुदत संपुष्टात आली असेल त्यांच्याकडून परवाना शुल्क भरून घेण्यात येईल. ज्यांनी एक वर्षापेक्षा अधिक वर्षांच्या परवाने शुल्काचा भरणा केला असेल त्यांना तत्काळ व्यवसाय सुरू करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १७२ ग्रामपंचायत हद्दीतील दुकानांपैकी ५४ दुकानांचे शुल्क आगावू भरण्यात आल्याने ते तत्काळ सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक चरणसिंग राजपूत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.