नासाका विक्रीचा मार्ग मोकळा

नाशिक : सहकारी साखर कारखाने अडचणीत सापडलेले असताना महत्त्वाचे असलेले नाशिक व निफाड सहकारी साखर कारखान्यांचा वसुलीसाठी लिलाव करण्यास संचालक मंडळाने मंजुरी दिली होती. मात्र, नाशिक कारखाना सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावरून हालचाली सुरू असल्याने बँकेने त्यांनी  ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले होते. या ना हरकत प्रमाणपत्रामुळे लिलाव प्रक्रि या राबविण्यास अडथळा येत होता. अखेर जिल्हा बँकेने नासाका दिलेला ना हरकत प्रमाणपत्राचा दाखलादेखील गुरुवारी रद्द केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे नासाका विक्र ीचा मार्ग खुला झाला आहे.
लिलाव प्रक्रीयेसाठी पुण्यातील मिटकॉन कंपनीला मूल्य निर्धारित करण्याचा कंत्राट दिले होते. मिटकॉनने दोन्ही कारखान्यांचे मूल्य काढून आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवाल ३१ जुलै झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात ठेवून कारखाने लिलावाचा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला होता. यास संचालक मंडळाने मंजुरी देत लिलाव प्रक्रि येसदेखील संचालकांनी मंजुरी दिली होती. याच दरम्यान, नासाका पुन्हा सुरू करण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत मंबईत बैठक झाली. या बैठकीत नासाकाला शासकीय हमी देण्यास सरकारने नकार देत प्रशासकीय मंडळाने वैयक्तिक हमीवर कारखाना सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे नासाका सुरू करण्याची चिन्हे होती. त्यासाठी जिल्हा बँकेची एनओसीदेखील मिळविली होती. बँकेने दिलेल्या या एनओसीमुळे नासाका लिलाव प्रक्रि येत अडथळा निर्माण झालेला होता. मात्र, नासाका सुरू होण्याबाबत कोणत्याही हालचाली दिसत नसल्याने गुरुवारी (दि.१०) जिल्हा बँकेने नासाकाला दिलेली ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केली असल्याचे पत्र नासाका प्रशासकीय मंडळाला दिले. त्यामुळे ही ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने आता नासाका विक्र ीचा मार्ग खुला झाला आहे. लवकरच पुढील प्रक्रि या सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. नासाका कारखान्यांकडे ९७ कोटी, तर निफाड कारखान्यांकडे १२५ अशी एकूण २३२ कोटींची थकबाकी जिल्हा बँकेकडे आहे. अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी संचालकपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राजेंद्र बकाल यांनी जप्त केलेल्या निफाड व नाशिक सहकारी साखर कारखान्यांचे लिलाव करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार बँकेने या दोन्ही कारखान्यांचे लिलाव करण्याच्या प्रक्रि येस सुरुवात केली.