बोगस आदिवासींच्या विरोधात मोर्चा

आदिवासी म्हणून शासकीय सेवेत असलेल्या बोगस आदिवासींचा शोध घेऊन त्यांच्या नोकºया रद्द करण्यात याव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी बिरसा मुंडा ब्रिगेडच्या वतीने आदिवासी विकास आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात संघटनेचे राज्यभरातील कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

नाशिक : आदिवासी म्हणून शासकीय सेवेत असलेल्या बोगस आदिवासींचा शोध घेऊन त्यांच्या नोकºया रद्द करण्यात याव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी बिरसा मुंडा ब्रिगेडच्या वतीने आदिवासी विकास आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात संघटनेचे राज्यभरातील कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.  गोल्फ क्लब मैदान येथून निघालेला मोर्चा त्र्यंबक नाका सिग्नलवर आल्यानंतर यावेळी कार्यकर्त्यांनी काहीकाळ रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी शासनाच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करीत आयुक्तालयावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. बोगस अदिवासींनी शासनाच्या अनेक विभागांतील नोकºया काबीज केल्या असून, बोगस आदिवासींच्या नोकºया रद्द करण्याची प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी बोगस आदिवासींना नोकºयांतून काढून टाकण्याचा निर्णय दिलेला आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा निषेध करण्यात आला.  राज्यव्यापी उठाव बिरसा ब्रिगेडचे राज्य संघटक जयवंत वानोळे, पांडुरंग व्यवहारे, डॉ. अरविंद कुठमुथे, अ‍ॅड. योजना बेंडकोळी, जीवन फोफसे, अ‍ॅड. रामदास भडंगे, दीपक बहिरम, मोहन उंडे, मनोहर गायकवाड, रवींद्र बागुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करण्यात आले. आदिवासी संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. 
विविध मागण्यांचे निवेदन 
शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, शासकीय वसतिगृह बांधण्यात यावे, जात वैधता प्रमाणपत्राची अट शासनाने अनुसूचित जमातीसाठी लागू करू नये, शासकीय आश्रमशाळा या खेड्यातून तालुका पातळीवर आणाव्यात, डीबीटी पद्धत बंद करावी, शासकीय इंग्रजी आश्रमशाळा सुरू करण्यात याव्यात, जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी हजार ते सातशे क्षमतेचे आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह बांधावे, विभागीय स्तरावर आदिवासींसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू कराव्यात आदी विविध मागण्यांचे निवेदन आदिवासी आयुक्तांना सादर करण्यात आले.