जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा : अपंगांसाठी चार टक्के कर्जाची मागणीअपंगदिनी संघटना वेधणार शासनाचे लक्ष

रविवारी (दि.३) जागतिक अपंग दिन असल्याने महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी-अधिकारी संघटना विविध मागण्यांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधणार आहे.

ठळक मुद्देतीन टक्के आरक्षण द्यावेकर्ज उपलब्ध करून द्यावेजुनी पेन्शन योजना लागू करावी

नाशिक : रविवारी (दि.३) जागतिक अपंग दिन असल्याने महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी-अधिकारी संघटना विविध मागण्यांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधणार आहे. त्यानुसार राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शासनाने सन २०११ च्या जनगणनेनुसार अपंगांचा एक प्रतिनिधी राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्त करावा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ३० जून २०१६ च्या शासन आदेशानुसार वर्ग एक व दोनच्या पदांसाठी तीन टक्के आरक्षण द्यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य अपंग संघटना शासनाचे लक्ष वेधणार असल्याचे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दिगंबर घाडगे-पाटील व विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाºयांना देण्यात येणाºया निवेदनात, सेवानिवृत्तीनंतर अपंगांच्या एका पाल्यास सेवेत विनाअट सामावून घ्यावे, नोंदणी केलेल्या पतसंस्थेस फेडरेशनमार्फत शासनाने अपंग वित्त व विकास महामंडळाकडून चार टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अपंग कर्मचारी शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सन २०१६ अपंग कायदा प्रकरण १६ कलम ९० नुसार अपंगास व्यंगावर बोलल्यास अजामीनपात्र गुन्हे नोंदवून गृह विभागास सूचना देण्यात याव्यात, बेरोजगार अपंगांना सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेतून सहाशे रु पयांवरून पाच हजार रु पये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने पेन्शन योजना लागू करावी, अपंगांचा तीन टक्के अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, आंतरजिल्ह्णातून बदली करून सोयीच्या ठिकाणी आलेल्या व बदली होऊन जाणाºया अपंग कर्मचाºयांना त्वरित कार्यमुक्त करण्यात यावे, आदी मागण्यांचा समावेश असून, हे निवेदन देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे दिगंबर घाडगे-पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य अपंग अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे पाचवे राज्यव्यापी अधिवेशन रायगड (रत्नागिरी) येथे घेण्यात येणार असून, संघटना स्तरावर त्यादृष्टीने तयारी सुरू असल्याचेही दिगंबर घाडगे- पाटील यांनी सांगितले.