मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दपूर्तीसाठी...

नाशिक महापालिकेतील प्रशासनाचे नेतृत्व तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपविण्यामागे मुख्यमंत्र्यांचा अजेंडा राबविण्याची भूमिका आहे, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांच्या बदलीतून उद्धटपणाला चपराक दिली गेली आहे. दोन दिवसांच्या अंतराने दोघा मुख्य संस्थांतील चाके बदलली गेल्याने विकासाचा गाडा आता तरी वेग घेईल अशी अपेक्षा करता यावी, अन्यथा लोकप्रतिनिधीं- बरोबरच प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावरही शिक्कामोर्तबच घडून येईल.

ठळक मुद्देसत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचीच भूमिका महत्त्वाची काही संकेतही त्यातून प्रसृत होणे अपेक्षितचालत्या गाडीचे चाक बदलण्याचे कारण कायकाय झाले मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तकविधान घोषणेचे

साराश/ किरण अग्रवाल
नाशिक महापालिकेतील प्रशासनाचे नेतृत्व तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपविण्यामागे मुख्यमंत्र्यांचा अजेंडा राबविण्याची भूमिका आहे, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांच्या बदलीतून उद्धटपणाला चपराक दिली गेली आहे. दोन दिवसांच्या अंतराने दोघा मुख्य संस्थांतील चाके बदलली गेल्याने विकासाचा गाडा आता तरी वेग घेईल अशी अपेक्षा करता यावी, अन्यथा लोकप्रतिनिधीं- बरोबरच प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावरही शिक्कामोर्तबच घडून येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून घडून येणाºया नागरी हिताच्या कामांमध्ये त्या त्या संस्थांमधील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचीच भूमिका महत्त्वाची ठरत असली तरी, त्यास प्रशासनाची साथ लाभणेही तितकेच गरजेचे असते. त्यादृष्टीने संस्थेच्या नेतृत्वासोबतच प्रशासन प्रमुखाच्या नेतृत्वाचीही कसोटीच लागत असते. अशात आपल्या धडाडीने व कर्तृत्वाने नेतृत्व उजळून निघालेल्या व्यक्तीच्या हाती कुठल्याही प्रशासनाचे सुकाणू सोपविले जाते तेव्हा विशिष्ट अपेक्षा तर त्यामागे असतातच, शिवाय काही संकेतही त्यातून प्रसृत होणे अपेक्षित असते. नागरिकांच्याही अपेक्षा वाढून जातात त्या त्याचमुळे. नाशिक महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नेमणूक केली गेल्याच्या प्रकरणाकडेही याच संदर्भाने बघता येणारे आहे. नाशिक महापालिकेतील मुंढे यांच्या नेमणुकीकडे संबंधिताना इशारा म्हणून पाहिले जात असले तरी हा इशारा सरकारकडून स्वकीयांनाच म्हणजे आप्तांनाच दिला गेला आहे हे यातील विशेष. दुसरे म्हणजे असा इशारा देण्याची वेळ का यावी? असा प्रश्न या बदली प्रकरणाच्या अनुषंगाने उपस्थित व्हावा. कारण बदलण्यात आलेले आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नाही किंवा त्यांच्याबद्दल कसल्या तक्रारीही नाहीत. नाशिक महापालिकेत खूप मोठी अनागोंदी माजली होती, अशातलाही भाग नव्हता. तरी कृष्ण यांची उचलबांगडी करून मुंढे यांना त्यांच्या जागेवर आणण्यात आले. तेव्हा हे चालत्या गाडीचे चाक बदलण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पण परस्परातील समन्वयाच्या अभावाने भांबावलेल्या, आपापसांतील वर्चस्ववादाच्या स्पर्धेमुळे अडखळलेल्या व त्यामुळेच सत्तेचा प्रभाव निर्माण करण्यात निष्प्रभ ठरलेल्या स्वकीयांनाच वठणीवर आणून विकासाच्या पाऊलखुणा उमटविणे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीच गरजेचे झाले होते. त्यामुळेच हा बदल करण्यात आला असावा हे येथे लक्षात घेता येणारे आहे. नाशिक महापालिकेची सत्ता एकहातीपणे भाजपाकडे असताना व राज्य तसेच केंद्रातील याच पक्षाचे सत्ताबळ त्यांच्या पाठीशी असतानाही गेल्या वर्षभरात स्थानिक सत्ताधाºयांना त्या सत्तेचा प्रभाव निर्माण करता येऊ शकलेला नाही हे अनेक बाबींवरून उघड होऊन गेले आहे. ते उघड होत असताना म्हणजे, जेव्हा जेव्हा याबाबींची जाणीव होऊन जात असते तेव्हा तेव्हा थेट मुख्यमंत्र्यांनाच या संदर्भातील टीकेला सामोरे जाण्याची वेळ येते, कारण गेल्या महापालिका निवडणुकीतील प्रचाराच्या अंतिम जाहीर सभेत नाशिकला दत्तक घेऊन विकास करून दाखविण्याचा शब्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशिककरांना दिला होता. या शब्दाप्रमाणे काम होत नसल्याने प्रत्येक वेळी विरोधकांसह सामान्य नागरिकांकडूनही ‘काय झाले मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तकविधान घोषणेचे’ असा प्रश्न केला जात असतो. महत्त्वाचे म्हणजे, लक्ष्यवेधी काही घडविता येत नसताना सत्ताधारी भाजपा पदाधिकाºयांमधील अंतर्विरोध मात्र वेळोवेळी पुढे येऊन गेल्याने पक्षाच्याही प्रतिमेला ठेच पोहोचण्याचेच काम घडून येत आहे. त्यामुळे संवेदनशील असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना त्या संदर्भातील बोच लागून जाणे स्वाभाविक ठरले होते. एकट्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या बळावर ओढल्या न जाणाºया विकासाच्या रथाला गती देण्यासाठीच खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडून मुंढे यांची नाशिकला पाठवणी केली जाण्यामागे हाच संदर्भ व तीच बोच असल्याचे दिसून येणारे आहे.
नाशिक महापालिकेतील कारभारात भाजपाचे शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप यांचा हस्तक्षेप वाढला होता. शहरातीलच आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे या तिघांमधील अंतस्थ बेबनावही लपून राहिलेला नाही. महापौर रंजना भानसी व उपमहापौर प्रथमेश गिते यांच्यातील संघर्षही चव्हाट्यावर येऊन गेला आहेच. अशा स्थितीत एका आमदाराने दुसºया आमदारावर कडी करत मुंढे यांना नाशकात आणल्याची चर्चा केली जात असली तरी ते खरे मानता येऊ नये. उलट मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांनाच चपराक लगावत हस्तक्षेप रोखू शकणारी व्यक्ती नाशकात धाडली आहे. मुख्यमंत्र्यांचीच तशी अपेक्षा असल्याचे संकेतही खुद्द मुंढे यांनी नाशकातील आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत बोलताना दिले आहेत. त्यामुळे कृष्ण यांच्या बदलीचे व पर्यायाने मुंढे यांच्या नियुक्तीचे श्रेय घेण्याच्या भानगडीत न पडता संबंधितांनी कारभार सुधारण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. एकीकडे नगरसेवकांच्या लहान लहान व गरजेच्या कामांसाठीही निधी नसल्याची अडचण दाखविली जात असताना ऊठसूट प्रत्येक बाबीसाठी मात्र लाखो रुपये खर्चून बाहेरची सल्लागार एजन्सी नेमण्याचे सत्र अवलंबिले जाताना दिसून येते. स्वत:च्या यंत्रणेमार्फत काम करण्याऐवजी खासगीकरणातून कामे करण्यावर भर दिला जात असल्याचेही पाहावयास मिळते. ज्या कामांबद्दल सामान्यजनांतही टक्केवारीचा संशय घेतला जातो अशा रस्त्यांच्याच कामात स्वारस्य दाखवत कोट्यवधी रुपयांची प्राकलने मंजूर केली जातात. बदलून गेलेले आयुक्त जाताना सार्वजनिक वाहतुकीचा विषय महत्त्वाचा असल्याचे सांगत असले तरी स्वत:च्या कारकिर्दीत मात्र पार्किंगचा प्रश्नही ते निकाली काढू न शकल्याचे दिसून आले आहे. तेव्हा असे विषय व प्रश्न अनेक आहेत. यातून मार्ग काढत नाशिकला विकासाच्या मार्गावर न्यायचे तर आव्हान मोठे आहे, पण कठीण नक्कीच नाही. आणखी वर्षभराने सामोरे जावे लागणाºया लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तर ते आव्हान पेलावेच लागणार आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांचा शब्द गेला आहे. त्यामुळेच विकासाला पुढे नेत केवळ राजकारण करणाºयांना वठणीवर आणण्याचा लौकिक असणाºया मुंढे यांना नाशकात धाडले गेले आहे. तेव्हा त्यांच्याकडून नाशिककरांची अपेक्षापूर्ती तर घडून यावीच, शिवाय खुद्द मुख्यमंत्र्यांची नाशिक दत्तक घेण्याची शब्दपूर्तीही घडून यावी इतकेच यानिमित्ताने...