दलितवस्ती कामांंच्या निधी नियोजनावरून जुंपणार

३५ कोटींचा निधी : नियमानुसारच नियोजनाची समितीची मागणी

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलितवस्तीच्या कामांसाठी सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात मंजूर व प्राप्त झालेल्या ३५ कोटींच्या निधी नियोजनावरून आता संघर्ष उडण्याची चिन्हे आहेत. या संघर्षात निधी मात्र अखर्चित राहण्याची शक्यता बळावली आहे.
सर्वसाधारण सभेत समाजकल्याण विभागाला दलितवस्तीच्या कामांसाठी ३५ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला असून त्याचे नियोजन करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यात या निधी नियोजनाचे व नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला आहे.
त्यामुळे समाजकल्याण समितीचे सदस्य व सभापती यांचा
हिरमोड झाला असून या
निधी नियोजनाचे नियमानुसार अधिकार जिल्हा परिषद समाजकल्याण
समिती व शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांना असल्याचे आता समिती सदस्य सांगत आहेत. त्यामुळे निधी नियोजन व नियंत्रण देण्याचा ठराव नेमका का व कशासाठी करण्यात आला, याबाबत समाजकल्याण समिती सदस्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुळातच शासन नियमानुसार दलितवस्तींमध्ये कोणती कामे कशी घ्यावीत आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम कसा असावा, याबाबत स्पष्ट निर्देश असून त्या निर्देशानुसारच जर कामांची निवड करायची आहे. मग या अधिकार देण्याच्या ठरावाला मुळात अर्थ काय? अशी एक चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.
विशेष म्हणजे दलितवस्त्यांमध्ये प्रत्येकी पाच कामे सुचविण्याबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांना काही पदाधिकाऱ्यांकडून दूरध्वनी करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.
जर सदस्यांनी सुचविलेली प्रस्तावित कामे दलितवस्तींमध्ये घ्यावयाच्या कामांच्या निकषात बसत नसतील, तर मग ही कामे सुचविण्याला अर्थ काय? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे. तूर्तास सर्वसाधारण सभा होऊन एक महिन्याचा कालावधी लोटत आला तरी या ३५ कोटींच्या कामांना अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. (प्रतिनिधी)