आयुक्तांनी वादग्रस्त निर्णय मागे घेतला, पाईपलाईन निविदा प्रक्रियेला ‘ब्रेक’

अद्याप या योजनेची निविदा प्रसिध्द होऊ शकली नाही. दरम्यान, आयुक्तांनी वादग्रस्त निर्णय मागे घेतल्याने त्यावर आता काम सुरु होणार असल्याचे समजते.

नाशिक (सुयोग जोशी) : महापालिका आयुक्तांनी महिनाभरापूर्वी तांत्रिक संवर्गातील पाणीपुरवठा विभाग विविध कर विभागाच्या अधिनस्त आणण्याचा निर्णयाचा फटका थेट गंगापूर धरण जलवाहिनी योजना निविदेला बसला आहे. उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे निविदा प्रक्रिया मंजुरीची फाईल पाठवणे मान्य नसल्याने या योजनेच्या निविदाप्रकियेसाठी चार सदस्यीय गठित समितीने यावर कोणतेही काम केले नाही. त्यामुळे अद्याप या योजनेची निविदा प्रसिध्द होऊ शकली नाही. दरम्यान, आयुक्तांनी वादग्रस्त निर्णय मागे घेतल्याने त्यावर आता काम सुरु होणार असल्याचे समजते.

गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्र दरम्यान साडेबारा किलोमीटर लांबीची व अठराशे मिलिमीटर व्यासाची नवीन लोखंडी पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगाकडून निधी प्राप्त होणार आहे.जवळपास २११ कोटी रुपयांच्या खर्च येणार आहे.योजनेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून तांत्रिक मान्यताही मिळाली असून नाशिक शहराची २०५५ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून या नवीन जलवाहिनीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेने दोन महिन्यांपूर्वीच मान्यता दिली.

आयुक्तांनी तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय निविदा समिती स्थापन केली. समितीकडून निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार होती. त्यावर काम देखील सुरु झाले होते. पण मागील सहा सप्टेंबरला आयुक्तांनी तांत्रिक संवर्गातील पाणी पुरवठा विभाग विविध कर विभागाच्या अधिनस्त आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे स्थानिक विरुध्द परसेवेतील अधिकारी असा सुप्त संघर्ष निर्माण झाला. त्याचा फटका गंगापूर धरण थेट जलवाहिनी योजनेला बसला.

लवकरच सुरू होणार काम

निविदा तयार केल्यानंतर उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्याकडे फाईल तपासणी व मंजुरीसाठी पाठवावी लागणार होती. त्यामुळे निविदेसाठी गठित केलेल्या समितीने त्यावर काम करणे टाळत एकप्रकारे उपायुक्तांचे अधिपत्य नाकारले. अतांत्रिक श्रेणीतील अधिकार्याकडे तांत्रिक संवर्गातील फाईल कशी पाठवायची असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रखडली. दरम्यान, आयुक्त डाॅ. करंजकर यांच्या स्थानिक विरुध्द परसेवा वादाचे लोण पसरते पाहून हा वादग्रस्त निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे सबंधित समितीकडून गंगापूर थेट जलवाहिनी योजनेचे निविदेचे काम पुन्हा सुरु केले जाणार असल्याचे समजते.