कचरा डेपोची जागा गमावणार

मखमलाबादला आरक्षण : भूसंपादनासाठी रक्कम देण्यास स्थायीचा नकार

नाशिक : महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती आणि प्रभागात विकासकामांचा खोळंबा पाहता मखमलाबाद परिसरातील कचरा डेपोसाठी आरक्षित असलेल्या ४१.८१ हेक्टर जागेच्या संपादनासाठी सुमारे ३९ कोटी रुपये देण्यास स्थायी समितीने नकार दर्शविला. आता संबंधित जागा मालकाने आरक्षण व्यपगत होण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतल्यास महापालिकेवर कचरा डेपोची जागा गमावण्याची वेळ येणार आहे.
मखमलाबाद येथील कचरा डेपोकरिता आरक्षित असलेले ४१.८१ हेक्टर क्षेत्र चालू बाजारमूल्यानुसार संपादित करण्यासाठी ५० टक्के रक्कम ३८ कोटी ८५ लाख रुपये तातडीने जमा करण्याची सूचना भूसंपादन कार्यालयाने महापालिकेला केली आहे. मखमलाबाद येथील स.नं. ३२५/१ ते ३, ३२६, ३२७, ३२९ आणि ३३० पै. मधील कचरा डेपोकरिता आरक्षित असलेले ४१.८१ हेक्टर क्षेत्र संपादनाचा प्रस्ताव उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्या कार्यालयात प्रलंबित आहे. या प्रस्तावातील स.नं. ३२५/३ पै. च्या जमीनमालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल १३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी लागून न्यायालयाने २.२७ हेक्टर क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय दिलेला आहे. सदर निकालाचा आधार घेऊन अन्य जागामालकांनीही आरक्षण वगळण्याबाबत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू नये यासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना महापालिकेला तातडीने काढावी लागणार आहे. त्यासाठीच प्रशासनामार्फत भूसंपादनाकरिता सुमारे ३९ कोटी रुपये अदा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. परंतु, केवळ ३९ कोटी रुपये महापालिकेला द्यावे लागणार म्हणून सदस्यांनी त्यास विरोध दर्शविला. रंजना भानसी यांनी कोणत्या लेखाशीर्षाखाली सदरची रक्कम दिली जाणार असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याचे सांगत प्रशासनाकडून प्रभागातील विकासकामे केली जात नाही. अशावेळी भूसंपादनाकरिता एवढी मोठी रक्कम कुठून आली, असा सवालही त्यांनी केला. प्रा. कुणाल वाघ यांनीही सदर रक्कम कुठून देणार याचा खुलासा करण्याची सूचना केली. मात्र, जास्त चर्चा न करता सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी सदरचा प्रस्ताव नामंजूर करत असल्याचे जाहीर केले. स्थायीच्या या निर्णयामुळे संबंधित जागामालकांकडून आता न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता असून त्यामुळे कचरा डेपोची जागा महापालिकेच्या हातातून जाण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)