नाशिक शहरातील गोठे नववर्षांपूर्वी हटणार

शहरातील गोठे हटविण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत डेडलाईन देण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली असून, मोकाट जनावरे पकडण्यासाठी काढण्यात आलेल्या ठेक्यात आणि नियमावलीत बदल करण्यात आला असून, आता रस्त्यावर मोकाट जनावरे सोडणा-या मालकांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेकडून डिसेंबर पर्यंत डेडलाईन  मोकाट जनावरे सोडणाऱ्या मालकांवर फौजदारी

नाशिक : शहराची ढासळती आरोग्य व्यवस्था बघता महापालिकेच्या आरोग्य व वैद्यकीय सहाय्य समितीने प्रशासनाला धारेवर धरले. आरोग्य व्यवस्था हाताबाहेर गेल्याचा ठपका सभापती सतीश कुलकर्णी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी शनिवारी (दि.३) झालेल्या सभेत ठेवला. दरम्यान, शहरातील गोठे हटविण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत डेडलाईन देण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली असून, मोकाट जनावरे पकडण्यासाठी काढण्यात आलेल्या ठेक्यात आणि नियमावलीत बदल करण्यात आला असून, आता रस्त्यावर मोकाट जनावरे सोडणा-या मालकांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय सहायक समितीची बैठक सभापती सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (दि.३) पार पडली. यावेळी ही माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. कुलकर्णी यांच्याबरोबरच प्रतिभा पवार, संतोष गायकवाड, नयना गांगुर्डे व हेमंत शेट्टी यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.

पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद सोनवणे यांनी मोकाट जनावरे पकडण्याचा ठेका येत्या १४ तारखेपर्यंत निश्चित होईल. त्यात मोकाट जनावरे पकडल्यानंतर त्यांच्या कानाला खूण करण्यात येणार आहे. जनावरे पकडल्यानंतर मूळ मालक आल्यास त्याला जनावर ताब्यात देताना मालकाची सर्व माहिती आणि जनावराच्या खुणेची नोंद करून सुपूर्द करण्यात येईल आणि दंड आकारण्यात येईल. दुस-यावेळी पुन्हा जनावर पुन्हा आढळल्यास दहा दिवस त्याचा सांभाळ करून नंतर ते गोशाळेस दिले जाईल. त्यानंतर त्याच्या मालकाचा तपास लागला तर त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. डिसेंबरपर्यंत शहरातील गोठे स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शहरात स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. नैसर्गिक नाले हे बारमाही नसतानादेखील त्यात गटारीचे पाणी सोडले जाते. अनेक ठिकाणी मलवाहिका फोडून पाणी शेतीसाठी वापरले जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. यावेळी प्रशासन कार्यवाही करीत नसल्याचे सांगत प्रशासन नेमके काय करते, असा प्रश्न करण्यात आला. महापालिकेकडे मनुष्यबळ कमी असेल तर मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करा, अशी मागणी करतानाच मोकळ्या भूखंडांवरील स्वच्छतेकडे महापालिका लक्ष पुरवत नसल्याची तक्रार करताना संतोष गायकवाड यांनी प्लाटधारकांना दोन-पाच हजार रुपयांचा दंड काहीच वाटत नाही त्यामुळे किमान लाख रुपयांचा दंड करावा, अशी मागणी केली. महापालिकेचे मोकळे भूखंड स्वच्छ केले जात नसल्याने नयना गागुंर्डे यांनी जाब विचारला आणि चुुकीचे काम करणा-यांवर कारवाईची मागणी केली.