विधानसभेच्या हंगामी सभापतिपदी गावित

नाशिकला मिळाला पहिल्यांदाच मान

 नाशिक : मावळती विधानसभा भंग झाली असल्याने राष्ट्रपती राजवटीत विधानसभेचे हंगामी सभापती म्हणून कळवण-सुरगाणा मतदारसंघाचे आमदार जिवा पांडू गावित यांची निवड झाली आहे. नाशिकला हा हंगामी का होईना विधानसभा सभापतिपद मिळण्याचा मान इतिहासात पहिल्यांदाच मिळाल्याचे वृत्त आहे.
यासंदर्भात सर्वात पहिले वृत्त ‘लोकमत’नेच २९ आॅक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. विधिमंडळाच्या हंगामी का होईना परंतु ज्येष्ठ सदस्याची नियुक्ती करण्याचा पायंडा असून, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वयाने व विधिमंडळ कामकाजाचा अनभुव असलेल्या सदस्यांची संख्या कमी आहे. सभागृहातील त्यांचा सहावेळचा आमदारकीचा अनुभव पाहता हंगामी सभापती म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील माहिती काही दिवसांपूर्वीच नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राजशिष्टाचार विभागाने मागविली
होती. त्यात गावित यांच्या निवासाचा
पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, ई-मेल व त्यांच्या स्वीय सहायकांची माहिती घेण्यात
आली होती. (पान ७ वर)

काल बुधवारी (दि. ५) त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्यपाल विद्यासागर राव यांचे पत्र प्राप्त झाले. त्यात त्यांची विधानसभेच्या हंगामी सभापतिपदी निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, येत्या १० तारखेला सकाळी १० वाजता राज्यपाल विद्यासागर राव त्यांना विधानसभा सभापतिपदाची शपथ देतील. त्यानंतर ते विधानसभा सभागृहातील सर्व आमदारांना शपथ देतील. नाशिकला जे. पी. गावित यांच्या रूपाने विधानसभेच्या हंगामी का होईना सभापतिपदी निवड होण्याचा पहिल्यांदा मान मिळाला असल्याची माहिती जि. प. गटनेते प्रशांत देवरे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
पहिल्यांदाच आमदार
होऊनही अनामत जप्त
हंगामी सभापती निवड झालेले जे. पी. गावित यांचा राजकीय प्रवास आश्चर्यकारक असून, विधानसभेत ते आतापर्यंत सहा वेळा निवडून गेले आहेत. १९७८ साली ते पहिल्यांदा माकपकडून निवडून आले. त्यानंतर ते पाच वेळा आमदार झाले. १९९५ व २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ते पराभूत झाले. १९७८ साली पहिल्यांदाच सुरगाणा मतदारसंघातून ते निवडून आले; मात्र त्यावेळी त्यांना अनामत काही वाचविता आली नाही. त्यावेळी एकूण मतदान सुमारे चाळीस हजार होते. पैकी केवळ साडेसात हजार मतदान झाले होते. एकूण ११ उमेदवार रिंगणात असताना जे. पी. गावित यांना सर्वाधिक मते मिळून ते आमदार झाले होते; मात्र एकूण मतदानाच्या १५ टक्केही मते नसल्याने त्यांची अनामत जप्त झाली होती.