राजपत्रित महिला अधिका-यांचे महिला दिनी साकडे

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना उद्देशून दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने राज्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील कुमारवयीन मुलींसाठी अस्मिता योजना जाहीर केल्याने अत्यंत माफक दरात मुली, महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावीत केले आहे.

ठळक मुद्देविविध मागण्या सादर : अस्मिता योजनेचे स्वागतशासकीय कार्यालयात सॅनिटरी नॅपकिन्स व्हेडींग व डिस्पोजल मशीन बसवा

नाशिक : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून राजपत्रित महिला अधिका-यांच्या ‘दुर्गा महिला मंच’ने गुरूवारी जिल्हाधिका-यांची भेट घेवून महिला अधिकारी व कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत भेडसाविणा-या विविध प्रश्न व समस्यांचे निवेदन सादर केले. त्यात प्रामुख्याने बालसंगोपन रजा मंजुरी, महिलांसाठी शासकीय कार्यालयात सॅनिटरी नॅपकिन्स व्हेडींग व डिस्पोजल मशीन बसविणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना उद्देशून दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने राज्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील कुमारवयीन मुलींसाठी अस्मिता योजना जाहीर केल्याने अत्यंत माफक दरात मुली, महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावीत केले आहे. सदरचा निर्णय स्वागतार्ह असून, या योजनेची व्याप्ती वाढवावी तसेच शासकीय कार्यालयातील तसेच अन्य सर्व सार्वजनिक महिला स्वच्छतागृहात सॅनिटरी नॅपकिन्स व्हेडींग व डिस्पोजल मशीन्स बसविण्यात यावे. केंद्र सरकारने त्यांच्या महिला कर्मचा-यांना बालसंगोपन रजा लागू केली असून, त्या धर्तीवर राज्यातील महिला कर्मचा-यांना ही रजा मंजुर करण्यात यावी, राज्य सरकारी र्कमचा-यांची वर्षातून एकदा नियमितपणे वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार कर्मचा-यांना वैद्यकीय चाचण्यासाठी खर्चाची भरपाई देत असल्याने त्याच धर्तीवर महिला कर्मचा-यांसह सर्वच कर्मचा-यांची एकदा वर्षातुन नियमित वैद्यकिय तपासणीच्या खर्चाची भरपाई शासनाने करावी, शासकीय र्कमचा-यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळेत उपदानाची रक्कम प्रदान केली जाते सदर मर्यादा आता ७ लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ग्रॅच्युईटीची गणना करताना ती मूळ वेतनावर केली जात असल्यामुळे ग्रॅच्युईटीची रक्कम कमी धरली जाते, सदर मूळ वेतनावर महागाई भत्ता मा करून तशी गणना करण्यात यावी, शासकीय कर्मचा-यांना असलेला कामाचा ताण लक्षात घेता वर्षातून तीन वेळा म्हणजेच अर्थसंकल्पीय, पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनानंतर सर्व कर्मचा-यांसाठी ताण व्यवस्थापन शिबीर राज्यस्तरावर आयोजीत करण्यात यावे व सर्वांना बंधनकारक करण्यात यावे, शासकीय कार्यालयात महिलांसाठी चांगल्या प्रकारची स्वच्छ व सुयोग्य प्रसाधनगृहे नाहीत, त्यामुळे महिला अधिकारी व कर्मचा-यांची कुचंबणा होत असल्याने स्वच्छतागृहांमध्ये चांगली सुविधा द्यावी तसेच प्रसाधनगृहाला जोडूनच महिलांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष तयार करावा, शासकीय कार्यालयांमध्ये पाळणाघरांची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, आरोग्य केंद्रांवर सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.