गॅस कंपनीसाठी सवलतीत जागा देण्यास महासभेत विरोध

नाशिक महापालिकेची मासिक महासभा शुक्रवारी (दि.२०) महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीला मौजे नाशिक सर्व्हे नंबर २८८ व मौजे देवळाली सर्व्हे नंबर २४६ येथील दोन जागा भाडेतत्त्वावर हव्या असून त्यासाठी महापालिकेकडे मागणी केली हेाती. शासकीय नियमांनुसार या कंपनीला रेडिरेकनरच्या आठ टक्के दर भाड्यासाठी निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, कंपनीने त्यास नकार दिल्याने शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून अडीच टक्के दराने भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव महासभेत प्रशासनाने सादर केला होता. त्यावर जोरदार चर्चा झाली. नाशिक महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना रेडिरेकनरच्या आठ टक्के भाडे आकाण्यात येत असल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना दर कमी केले जात नाही, मात्र या कंपनीसाठी पायघड्या का, असा प्रश्न सलीम शेख आणि जगदीश पाटील यांनी केला. आधी गाळेधारक आणि सेवाभावी संस्थांचा प्रश्न सोडविणारे प्रस्ताव मांडा आणि नंतर गॅस कंपनीचा प्रस्ताव मांडा, अशी मागणी त्यांनी केली. या कंपनीला तपाेवनात जागा हवी आहे. शेतकऱ्यांकडून साधूग्रामसाठी जागा घ्यायच्या आणि त्या व्यावसायिक कारणांसाठी भाड्याने द्यायचा असे कसे चालेल, असा प्रश्न करताना गजानन शेलार यांनी कुंभमेळ्याच्या वेळीच गॅसडेपोच्या दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न केला. शाहू खैरे आणि गुरमितसिंग बग्गा यांनी याच कंपनीने शहरात मोठ्या प्रमाणात खड्डे खोदून ठेवल्याचा आरोप केला. महापालिकेने रनिंग मीटर म्हणजेच रस्ते खोदायच्या लांबीनुसार रोड डॅमेज चार्जेस भरून घेतल्याचे प्रशासन सांगते मात्र, रस्त्याची रूंदी आणि खोल किती करायचे त्याचे दर का निश्चित नाही, असा प्रश्न करत त्यांनी प्रशासनाची पोलखोल केली. पावसाळ्यात या कंपनीने अवघे शहर खोदून ठेवले आणि अजूनही रस्ते खोदण्यासाठी प्रभागात पाहणी केली, अशी तक्रार विलास शिंदे यांनी केली. सुधाकर बडगुजर आणि दीक्षा लोेंढे यांनीही प्रस्तावास विराेध केला तर सभागृह नेते कमलेश बोडके यांनी प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची मागणी केली.

इन्फो....

रामायणसमोर सहा ते सातजण खड्ड्यात पडले!

महापाैरांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या रामायणच्या समेार गॅस कंपनीने रस्ते खोेदून ठेवल्याने दोन दिवसांपूर्वी सहा ते सात जण खड्ड्यात पडले. खुद्द महापौरांनीच याबाबत महासभेत सांगितले इतकेच नव्हे तर सातपूर आणि अंबड औद्येागिक वसाहतीत कामगारवर्गांला त्रास हेात असल्याचे सांगितले.

इन्फो...

महासभेतील सर्वच नगरसेवक विरोध असताना भाजपचे उद्धव निमसे यांनी मात्र कंपनीला स्वस्तात जागा देण्याचे समर्थन केले. केंद्र सरकारने सीएनजी प्रकल्प नाशिकमध्ये व्हावा यासाठी प्रयत्न केल्याने या कामाला परवानगी दिली पाहिजे, असे नमूद केले.