अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावा करदिलासा

केंद्र सरकारने अलीकडेच म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळे आता काही फार मोठे बदल सरकार करेल, असे वाटत नाही. मात्र, कराच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी करसुभलता केली पाहिजे,

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
नाशिक : केंद्र सरकारने अलीकडेच म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळे आता काही फार मोठे बदल सरकार करेल, असे वाटत नाही. मात्र, कराच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी करसुभलता केली पाहिजे, तर कराच्या कक्षेत नागरिक आनंदाने सहभागी होतील. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य तसेच नोकरदार करदात्यांना अधिक सवलत सरकारने द्यावी, अशा विविध सूचना शहरातील सनदी लेखापालांनी केल्या.
कार्पोरेट टॅक्स कमी व्हावा
केद्र सरकारने अलीकडेच अंतरिम अर्थसंकल्प केला होता. त्यामुळे त्यात आता फार मोठे बदल होतील असे वाटत नसले तरी शेअरसंदर्भात गेल्यावर्षी सरकारने लॉँग टर्म कॅपिटल गेन १० टक्के केला होता. त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: हा कर १० टक्के म्हणजे जास्त असल्याने तो कमी केला पाहिजे. त्याचबरोबर कार्पोरेट टॅक्सदेखील कमी करण्याची अपेक्षा आहे, तो खूप आहे. या दोन मुद्द्यांवर सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.  - हर्षल सुराणा, अध्यक्ष, आयसीएआय
नोकरदारांना करसवलत मिळावी
सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय म्हणजे आयकराचा स्लॅब वाढविणे होय. केंद्राच्या अंतरिम अर्थ संकल्पात यासंदर्भात सरकारने काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर मग अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नापासून कर भरावा लागतो. त्यामुळे स्लॅब वाढविला तर त्यामुळे करदात्यांची संख्या वाढेल आणि त्याचा फायदा सरकारच्या उत्पन्नवाढीत होईल. नोकरदारांना वजावट मिळत नाही. नोकरदारांना चाळीस हजार रुपयांपर्यंत स्टॅँडर्ड डिडक्शनची सोय केली असली तरी चाळीस हजार रुपये ही फार कमी रक्कम असून ती वाढविण्याची गरज आहे.  - विकास हासे, माजी अध्यक्ष सनदी लेखापाल संघटना
‘वेल्थ टॅक्स’चा विचार व्हावा
केद्र सरकारने याआधीच अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळे त्यात आता फार मोठे बदल होईल असे वाटत नाही. मात्र सरकारने करप्रणाली सुलभ केली पाहिजे. तसे केल्यास करदात्यांची संख्या वाढेल. त्याचप्रमाणे सरकार उत्पन्न वाढीसाठी काही ना का
ही उपाय शोधत असेलच. मध्यंतरी वेल्थ टॅक्स चर्चेत होता. परंतु तो लागू झाला नाही. परंतु ज्यामुळे संपत्ती निर्माण होते अशा रियल इस्टेट किंवा सोनेसारखी वस्तू आहे त्याच्या एकदाच्या खरेदीनंतर सरकारला काहीच लाभ होत नाही. त्यामुळे असे लोक कराच्या कक्षेत आणण्याची चर्चा सुरू होती. काही कारणाने सरकारला निर्णय घेता येत नसेल तरी अशाप्रकारची कर लागू केल्यास उत्पन्न वाढू शकेल असे माझे व्यक्तिगत मत आहे.  - तुषार पगार, सनदी लेखापाल
जीएसटीमध्ये सुटसुटीतपणा आणावा
केद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना करदात्यांचा प्रामुख्याने विचार करणे गरजेचे आहे. जीएसटीमधील गुंतागुंत कमी करून सुटसुटीतपणा आणण्याची गरज आहे. जीएसटी रिटर्न्समध्येदेखील रिव्हीजनची सुविधा दिली पाहिजे. त्याचबरोबर आयकर, किंवा आयकर परतावा, आॅडिट भरण्यासाठी सरकार मुदत देत असते. परंतु मुदत उलटून गेल्यानंतर लागणारा दंड एकदम न आकारता प्रतिदिन आकारण्यात यावा तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोकड भरल्यास शेतकरी वर्गालादेखील आयकर विभाग नोटिसा पाठवते, ते टाळावे.  - राजेंद्र शेटे, सरचिटणीस, आयसीएआय
सर्व लाभांश करमुक्त करावेत
केद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल अशाप्रकारचे निर्णय अपेक्षित आहेत. विशेषत: सर्व प्रकारचे लांभाश, मग ते बॅॅँकेच्या ठेवी असो अथवा शेअर्समधील गुंतवणुकीवर असोत परंतु ते करमुक्त झाले पाहिजेत. त्यामुळे शेअर्स मार्केट गुंतावणुकीकडे ओढा वाढेल. त्याचप्रमाणे गृहकर्ज घेतल्यास आयकरात सवलत देण्याची तरतूद आहे. कर्ज परतफेडीची मुद्दल आणि व्याजवरील वजावटीची मर्यादादेखील वाढविली पाहिजे. रियल इस्टेटमध्ये अनेकदा सरकारी मूल्यांकन आणि बाजारभाव यांच्यात तफावत असते. बाजारभाव हे कमी असले की त्यातून वाद वाढत जातात. त्यामुळे अशी तफावत कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. - घनश्याम येवला, सनदी लेखापाल