आदिवासी राखीव ग्रामपंचायतीवर सर्वसाधारण सरपंच

नाशिक : ग्रामपंचायतीच्या मुदत संपुष्टात येऊनही निवडणुका घेण्याचा विसर पडणाऱ्या महसूल यंत्रणेच्या भोंगळ कारभारामुळे नाशिक तालुक्यातील महादेवपूर या शंभर टक्के आदिवासीबहुल व पेसा क्षेत्रात मोडणाºया ग्रामपंचायतीचे बहुसंख्य सदस्य आदिवासी म्हणून राखीव जागांवर निवडून आलेले असताना सरपंचपदावर मात्र सर्वसाधारण व्यक्तीची वर्णी लावण्याचा विक्रम करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सर्वसाधारण संवर्गातील व्यक्ती गावाचा गाडा हाकत असून, आदिवासींना त्यांच्या हक्क, अधिकारापासून डावलताना महसूल  यंत्रणेने सर्व नियम पायदळी तुडविले  आहेत.  नाशिक तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायती पेसा क्षेत्रात मोडल्या जात असून, सन २००९ पासून अशा ग्रामपंचायतींना शासकीय पातळीवर वेगळा नियम व निकष लावण्यात येऊन त्यांच्या उत्थानासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मौजे महादेवपूर हे गावदेखील आदिवासी उपाययोजनेत असून, गावात आदिवासींची लोकसंख्या ७५ टक्के आहे. असे असताना जुलै २०१८ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पाच सदस्य आदिवासी, एक ओबीसी व तीन सर्वसाधारण संवर्गातील सदस्य निवडून आले आहेत. यापूर्वी सन १९९८ते २०१३ या कालावधित ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद आदिवासी समाजासाठी राखीव होते. त्यानंतर मात्र गेल्या पंचवार्षिकला ओबीसी महिला गटासाठी सरपंचपद राखीव ठेवण्यात आले. परंतु जुलै २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत नाशिक तहसीलदारांनी महादेवपूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढताना ते सर्वसाधारण जागेसाठी राखीव ठेवले व थेट जनतेतून सांडखोरे हे या जागेवर निवडूनही आले आहेत. मुळात पेसा क्षेत्रात मोडणाºया ग्रामपंचायत सर्वसाधारण गटासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात नाही. ज्यावेळी सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले त्याचवेळी ग्रामस्थांनी हरकत घेतली, परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. असे असतानाही महादेवपूर ग्रामपंचायतीचे सरपंचपदी सर्वसाधारण गटांतील व्यक्ती निवडून आली असून, येत्या गुरुवारी उपसरपंचपदाची निवडणूक होणार आहे. म्हणजेच नवनिर्वाचित सरपंच व सदस्य ग्रामपंचायतीचा कारभार हाती घेणार आहेत. असे असताना पेसा क्षेत्रातील महादेवपूर सरपंचपदाचे चुकीचे आरक्षण काढून शासकीय नियम, आदेश धाब्यावर बसविण्यात आल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
महादेवपूर ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येत ९० टक्के आदिवासींचे प्रमाण असल्यामुळे पेसा क्षेत्रात तिचा समावेश करण्यात आला आहे. असे असताना सरपंचपदाचे चुकीचे आरक्षण काढून आदिवासींवर अन्याय करण्यात आला असून, तो दूर करण्यात यावा.
- हिरामण खोसकर, जिल्हा परिषद सदस्य