कुपोषण निर्मूलनास तीन कोटींचा निधी मिळावा

जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची संख्या व कुपोषित बालकांची संख्या पाहता, महिला व बाल विकास विभागाची त्यासाठी असलेली तरतूद अपुरी असून, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत बराचसा निधी पडून असल्याने सदरचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी महिला व बाल विकास सभापती अश्विनी आहेर यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.

ठळक मुद्देअश्विनी आहेर : जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या बैठकीत मागणी; अंगणवाड्यांचे होणार बळकटीकरण

नाशिक : जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची संख्या व कुपोषित बालकांची संख्या पाहता, महिला व बाल विकास विभागाची त्यासाठी असलेली तरतूद अपुरी असून, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत बराचसा निधी पडून असल्याने सदरचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी महिला व बाल विकास सभापती अश्विनी आहेर यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.
जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या बैठकीत आहेर यांनी सदरची मागणी केली. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ४७७६ अंगणवाड्या असून, त्यातील २४८५ अंगणवाड्या आदिवासी दुर्गम भागात आहेत. या अंगणवाड्यांची संख्या व त्यातील बालकांची संख्या पाहता महिला व बाल कल्याण विभागासाठी केलेली तरतूद अपुरी असून, सन २०१९-२० च्या वार्षिक नियोजनात आदिवासी उपयोजनेंतर्गत तरतूद करण्यात आली असली तरी त्यातील बराचसा निधी अखर्चित असल्याचे नियोजन बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सदरचा निधी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाकडे सुपूर्द केल्यास बऱ्याच नावीन्यपूर्ण योजना राबविणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे.
बालकांचे ओलसर जमिनीपासून संरक्षण व संभाव्य कुपोषण टाळण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी ७५ लाखांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी अश्विनी आहेर यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.

अंगणवाडी केंद्रावर वीज प्रतिबंधक यंत्र बसविण्यासाठी एक कोटीची तरतूद करावी
दरवर्षी पावसाळ्यात अंगणवाड्यांवर वीज कोसळण्याचे प्रकार घडत असल्याने मनुष्यहानीच्या घटना घडतात. त्यासाठी प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रावर वीज प्रतिबंधक यंत्र बसविण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी तसेच आदिवासी व ग्रामीण भागातील अतिकुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांच्या मातांना गोधडी शिवण्याचे प्रशिक्षण देणे, शिवलेल्या गोधड्या जिल्ह्यातील नवीन प्रसूती होणाºया मातांना उपलब्ध करून देणे, कुपोषित बालकांच्या माता, ग्रामीण महिलांना गोधडी शिवण्यासाठी मजुरी देऊन याद्वारे महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी दोन कोटी रुपये देणे, आदिवासी दुर्गम भागात अंगणवाडी केंद्रातील बालके जमिनीवर बसतात.