पेन्शनच्या मागणीसाठी नाशिकमध्ये घंटानाद आंदोलन

शासनाने ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद करून अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याच प्रमाणे शालेय शिक्षण विभागाने २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी वरिष्ठ वेतनश्रेणी बाबत अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी८० टक्के शिक्षक कर्मचा-यांचे नुकसान होत आहे.

नाशिक : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी शनिवारी राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिका-यांना निवेदनही देण्यात आले.
यावेळी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घंटानाद करून शासनाविरोधात घोषणाबाजीही केली. जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद करून अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याच प्रमाणे शालेय शिक्षण विभागाने २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी वरिष्ठ वेतनश्रेणी बाबत अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. यामुळे ३१ आॅक्टोबर २०१७ ला १२ वर्षे पूर्ण होऊन ज्यांना हक्काची वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळणार होती त्या हक्कावर सुद्धा शासनाने गदा आणली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आॅक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्याच ८० टक्के शिक्षक कर्मचा-यांचे नुकसान होत आहे. शासनाने कर्मचाºयांना १९८२ व १९८४ च्या जुन्या पेन्शन मागणीचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष सचिन वडजे, प्रवीण गायकवाड, गौरव देवढे, योगेश मकोने, सौरभ अहिरराव, किरण शिंदे, नीलेश नहिरे, माणिक घुमरे, कल्पेश चव्हाण, भागवत धूम, राहुल गांगुर्डे, सचिन सूर्यवंशी, केशव देवरे, प्रदीप पेखळे, हरिश्चंद्र भोये आदी सहभागी झाले होते.