२२ मोक्याचे भूखंड बीओटीवर देण्याचा घाट

नाशिक : शहरातील २२ मोक्याचे भूखंड आणि मिळकती खासगी भागीदारीतून विकसित करण्याचा घाट सत्तारूढ भाजपने घातला आहे. विशेेष म्हणजे इतका मोठा निर्णय कोणत्याही चर्चेशिवाय महापालिकेच्या१८ जानेवारीच्या महासभेत परस्पर करण्यात आल्याचे कागदपत्र शिवसेनेला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे गुरुवारी (दि.१८) महासभेत मोठे रामायण घडण्याची शक्यता निर्माण झाले आहे.

शहरात महापालिकेच्या अत्यंत मोक्याच्या जागी मिळकती आहेत. त्यातील काही भूखंड महापालिकेने विकसित केले आहेत. त्यातील अनेक समाजमंदिरे आणि व्यापारी संकुले आजी-माजी नगरसेवक आणि राजकीय नेत्यांनी बळकावले आहेत. आता त्यापलीकडे असलेल्या मिळकतींचा तरी सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ होईल अशी अपेक्षा असताना सत्तारूढ भाजपने घाऊकमध्ये भूखंडच विक्रीस काढल्याने महापालिका वर्तुळात वादाचा विषय ठरला आहे.

कोराेनामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असून, उत्पन्नात सुमारे चारशे कोटी रुपयांची घट येण्याची चिन्हे आहेत. त्यानंतरही महापालिकेत कोणतीही कामे थांबली नाही की कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबलेले नाही आणि मात्र त्यानंतरही उत्पन्नात घट मिळत नसल्याचे सांगून सत्ताधारी भाजपने भूखंड बीओटीवर देण्याच्या चर्चा घडवून आणल्या आहेत. परंतु इतकेच नव्हे तर १९ जानेवारीस झालेल्या महासभेत २२ भूखंडांच्या यादीसह बीओटीवर देण्याचा ठराव करण्यात आला आहे.

इन्फो...

या मिळकती देण्याचा घाट

ज्या मिळकती बीओटीवर देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, त्यात नाशिक शहरातील मध्यवर्ती भागातील बी.डी. भालेकर हायस्कूल, गंजमाळ बस स्टॅन्ड, फुले मार्केट-भद्रकाली,भद्रकाली स्टॅन्ड, भद्रकाली फ्रुट मार्केट, भारतनगर खोका मार्केट, व्दारका चौकातील मलेरिया ऑफीस, डीजीपी नगर हॉस्पिटल, नाशिक पश्चिम विभागातील महात्मानगर शॉपिंग सेंटर आरक्षण क्र. २२२, कॅनडा कॉर्नर येथील जलधारा वसाहतजवळील इमारत, गोल्फ क्लब ग्राऊंड पार्किंग या भूखंडांचा समावेश आहे. नाशिकरोड येथील जवाहर मार्केट, महात्मा गांधी टाऊन हॉल, सुभाष रोड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खोका मार्केट त्याचप्रमाणे सातपूर टाऊन हॉल, सर्व्ह क्र.१५९ मधील म्युनिसिपल मार्केट आरक्षण, भगतसिंह नगर तर पंचवटीत हिरावाडी कचरा डेपो, पंचवटी भांडार, इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमागील मनपा मिळकत या भूखंड आणि मिळकतींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

इन्फो...

महापालिकेला मुळातच बीओटीचा अनुभव चांगला नाही. त्याचे कारण म्हणजे मिळकती घेणाऱ्यांनी सोईच्या अटी आणि करार करून नंतर महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांची रक्कमदेखील काढली आहे. त्यात दिशादर्शक फलक प्रकरणात तर सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचा फटका महापालिकेला बसला आहे.