गवतगंजीसाठी आरक्षित क्षेत्र ताब्यात घेण्याचा घाट

महापालिककडे आरक्षित क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी निधीची ओरड असताना आणि आर्थिक स्थिती पाहता केवळ रस्ते आणि शाळा-रुग्णालय यासाठीच आरक्षित क्षेत्र ताब्यात घेण्यास प्राधान्यक्रम देण्याचे ठरले असताना मौजे नाशिकमधील स. नं. २७० पै.मधील गवतगंजीसाठी आरक्षित असलेले सुमारे ४०३ चौ.मी. क्षेत्र खासगी वाटाघटीने ताब्यात घेण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाकडून घातला जात आहे.

नाशिक : महापालिककडे आरक्षित क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी निधीची ओरड असताना आणि आर्थिक स्थिती पाहता केवळ रस्ते आणि शाळा-रुग्णालय यासाठीच आरक्षित क्षेत्र ताब्यात घेण्यास प्राधान्यक्रम देण्याचे ठरले असताना मौजे नाशिकमधील स. नं. २७० पै.मधील गवतगंजीसाठी आरक्षित असलेले सुमारे ४०३ चौ.मी. क्षेत्र खासगी वाटाघटीने ताब्यात घेण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाकडून घातला जात आहे. विशेष म्हणजे सदर जागा ही भाजपा नगरसेवकाची असून, जागामालकाने आधी टीडीआरसाठी अर्ज केलेला असतानाही खासगी वाटाघटीद्वारे सुमारे एक कोटी २३ लाख रुपये मोजण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविल्याने तो एक चर्चेचा विषय बनला आहे. सदरचा प्रस्ताव आता स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आल्याने स्थायीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे.  महापालिका हद्दीत पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर गोठे अस्तित्वात होते. त्यामुळे गवताच्या गंजीसाठी मागील विकास आराखड्यात आरक्षणे टाकण्यात आलेली होती. आता गोठे हद्दीबाहेर हलविण्याची तयारी महापालिका करत असताना गवतगंजीसाठी आरक्षित क्षेत्र ताब्यात घेऊन नेमके तेथे काय साध्य करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. मौजे नाशिक स.नं. २७० पै.मधील शिल्लक राहिलेल्या ४०३ चौ.मी. क्षेत्राचा मोबदला रोख स्वरूपात आणि तो सुद्धा नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मिळावा म्हणून जागामालकाने महापालिकेकडे मागणी केली होती. परंतु, खासगी वाटाघटी प्रकरणात मोबदला देणे शक्य नसल्याचे महापालिकेने जागामालकाला कळविले होते. त्यामुळे जागामालकाने टीडीआरची मागणी करत तसा प्रस्ताव नगररचना विभागाला सादर केला होता. परंतु, एप्रिल २०१७ मध्ये जागामालकाने पुन्हा रोख स्वरूपात वाटाघटीने मोबदल्याची मागणी केली. त्यानुसार, जून २०१७ मध्ये अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनात १३ जुलै २०१७ रोजी बैठक होऊन वाटाघटी करण्यात आल्या आणि त्यात जागामालकाने तीन लक्ष रुपये कमी करण्यास संमती दर्शविली. वाटाघाटीद्वारे होणारा खर्च आणि भूसंपादनाद्वारे होणारा खर्च यामुळे मनपाची २५ लाख रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा करत आता महापालिकेच्या मिळकत विभागाने सदर गवताच्या गंजीसाठी आरक्षित क्षेत्राकरिता एक कोटी २३ लाख रुपये जागामालकाला मोजण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे.
एकीकडे भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी समिती स्थापन झालेली असताना आणि केवळ रस्ते, शाळा, रुग्णालय या अत्यावश्यक बाबींसाठीच भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निश्चित केले गेले असताना प्रशासनाने गवताच्या गंजीसाठी आरक्षित क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी दाखविलेली ही तत्परता चर्चेचा विषय बनली आहे. स्थायी समिती नेमका काय निर्णय घेते याकडे आता लक्ष लागून असणार आहे. 
...मग टीडीआरसाठी आग्रह का नाही? 
सदर जागेचे जनरल मुखत्यारपत्र भाजपा नगरसेवकाच्या नावे आहे. सदर आरक्षित क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी सुरुवातीला जागामालकाने स्वत:हून टीडीआर घेण्याची तयारी दाखविलेली होती. मात्र, टीडीआरसाठी आग्रह धरण्याऐवजी महापालिका प्रशासनाकडून खासगी वाटाघटीने जागा संपादनासाठी घातलेला घाट संशयास्पद ठरत आहे.