कर्जमाफीचे पैसे आमच्या ताब्यात द्या!

राजू शेट्टी : फसव्या कर्जमाफीच्या निषेधार्थ नाशकात शेतकऱ्यांचा एल्गार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्जमाफ केल्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे, हा आकडा त्यांनी कोठून आणला याचा उलगडा होऊ शकलेला नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांवर एकूण असलेले कर्ज व सरकार जाहीर करीत असलेली आकडेवारी फसवी असून, त्यातून शेतकऱ्यांना काहीच मिळणार नाही. त्यामुळे घोषित केलेल्या कर्जमाफीची रक्कम शेतकरी सुकाणू समितीकडे सोपवा ती शेतकऱ्यांना कशी वाटप करायची ते आम्ही ठरवू, असे आव्हान खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला दिले आहे.
अखिल भारतीय किसान संघटनेने काढलेल्या किसान मुक्ती मोर्चा यात्रेच्या स्वागतप्रसंगी आयोजित केलेल्या एल्गार सभेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील होते. शेट्टी पुढे म्हणाले, राज्य शासनाने ज्या शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केल्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यातील ४० ते ५० टक्के शेतकरी सध्या हयात नाहीत, तर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या नातेवाइकांत शेतजमिनीवरून वाद आहेत. त्यामुळे नगण्य कर्जदारांनाच या कर्जमाफीचा फायदा होणार असून, सरकारने जाहीर केलेल्या ३४ हजार कोटींपैकी फक्त सात ते आठ हजार कोटींचीच ही कर्जमाफी आहे. त्यामुळेच की काय सरकार ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी केल्याचा फलक लावत असताना एकही शेतकरी पुढे येऊन माझे कर्जमाफ झाल्याचे म्हणताना दिसत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
शासनाची आकडेवारी फसवी असल्याचे सांगून शेट्टी पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री म्हणतात सरसकट कर्जमाफ केल्यास राज्यातील एक कोटी १५ लाख कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी दीड लाख कोटी रुपये लागतील व तसे केल्यास राज्यातील विकासाच्या योजना बंद पडतील. परंतु हेच मुख्यमंत्री म्हणतात की अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दरडोई ५४ हजार रुपये कर्ज आहे ते जर खरे मानले तर त्यासाठी सरकारला फक्त ६० लाख कोटी रुपयांचीच तरतूद करावी लागेल. त्यापैकी ३४ हजार कोटींची तरतूद तर सरकारने केलीच आहे. मग २६ लाख कोटींसाठीच सरकार शेतकऱ्यांना का आक्रोश करण्यास भाग पाडत आहे, असा सवाल करून शेट्टी यांनी सरकारने कर्जमाफीसाठी तरतूद केलेले ३४ हजार कोटी रुपये आमच्या ताब्यात सोपवाव्यात या रकमेतून शेतकऱ्यांचे समाधान कसे करायचे ते आम्ही पाहू, असे आव्हानही दिले.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व्ही. एन. सिंग यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती हवी आहे, असे सांगितले. देशात सुमारे तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील प्रमाण सर्वाधिक आहेत. सरकारकडून संपूर्ण कर्जमाफी तर घेऊच, परंतु येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संघर्ष समिती कार्य करेल असे सांगून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक काळात शेतीमालाला दीडपट हमी भाव देण्याचे जाहीर केले होते. म्हणून देशातील शेतकऱ्यांनी त्यांना मतदान केले. जनतेने त्यांचे काम पूर्ण केले आता मोदी यांनी त्यांचे आश्वासन पूर्ण करावे, असे आवाहनही सिंग यांनी केले.
समन्वय समितीचे योगेंद्र यादव यांनी देशातील शेतकरी गेल्या ४० वर्षांपासून अडचणीत सापडला असून, त्याला सर्वस्वी सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत अखेर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी त्या विरोधात लढा सुरू केल्याने त्याचे लोण अख्ख्या देशात पसरले व पहिल्यांदाच देशातील शेतकरी संपूर्ण कर्जमुक्ती, हमीभावासाठी एकत्र आला आहे. त्यामुळे सरकारने स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, असे आवाहन केले. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी आपल्या भाषणात शेतकरी कर्जबाजारी होण्यास सरकारची धोरणेच कारणीभूत असून, देशाला पोसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नशिबी विषाची बाटली व दोराचा फास यावा हे या सरकारचे दुर्दैव्य व अधपतन असल्याचा आरोप केला. यावेळी अध्यक्ष बी. जी. कोळसे पाटील, सुकाणू समितीचे डॉ. अजित नवले, आमदार बच्चू कडू, डॉ. सूर्यमन, अमृता पवार, कॉ. राजू देसले आदींनीही मार्गदर्शन केले.
यात्रा गुजरातकडे रवाना
मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथून दि.६ जुलै रोजी निघालेल्या किसान मुक्ती यात्रेचे सोमवारी दुपारी नाशकात आगमन झाले, त्यावेळी जोरदार स्वागत करण्यात आले. दुपारच्या जाहीर सभेनंतर ४ वाजता यात्रा गुजरातच्या दिशेने रवाना झाली. गुजरात, राजस्थानमार्गे येत्या १८ जुलै रोजी ही यात्रा दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे पोहोचेल व त्यानंतर पंतप्रधानांची भेट घेऊन शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी प्रयत्न करणार आहे. यात्रा गुजरातकडे रवानामध्य प्रदेशातील मंदसौर येथून दि. ६ जुलै रोजी निघालेल्या किसान मुक्ती यात्रेचे सोमवारी दुपारी नाशकात आगमन झाले, त्यावेळी जोरदार स्वागत करण्यात आले. दुपारच्या जाहीर सभेनंतर
४ वाजता यात्रा गुजरातच्या दिशेने रवाना झाली. गुजरात, राजस्थानमार्गे येत्या
१८ जुलै रोजी ही यात्रा दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे पोहोचेल व त्यानंतर पंतप्रधानांची भेट घेऊन शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी प्रयत्न करणार आहे.