जागेचा ताबा शेतकऱ्यांनी भाडेपट्टीने दिल्याने साधुग्रामचा प्रश्न मार्गी लागला
By admin | Published: February 10, 2015 01:53 AM2015-02-10T01:53:25+5:302015-02-10T01:53:51+5:30
जागेचा ताबा शेतकऱ्यांनी भाडेपट्टीने दिल्याने साधुग्रामचा प्रश्न मार्गी लागला
नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे ६० एकर जागेचा ताबा शेतकऱ्यांनी भाडेपट्टीने दिल्याने साधुग्रामचा प्रश्न मार्गी लागला असून, कायमस्वरूपी जागा संपादनासाठी शेतकऱ्यांना सहापट सिंहस्थ टीडीआर (विकास हस्तांतरणीय हक्क) देण्याचा महासभेने मंजूर केलेला प्रस्ताव काही काळापुरता तरी थंड बस्त्यातच राहण्याची शक्यता आहे. सध्या शासनाकडे सदरचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, शासनाने प्रस्ताव मान्य केला तरी त्याची तातडीने अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमीच आहे.
तपोवनातील ५४ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात असून, साधुग्रामसाठी सुमारे २७० एकर जागा कायमस्वरूपी संपादनासाठी महापालिकेमार्फत प्रयत्न करण्यात येत होते. सदर जागा संपादनासाठी महापालिका महासभेने सुरुवातीला जागामालकांना दहापट टीडीआरचा प्रस्ताव मंजूर केला होता, परंतु शासनाने सदरचा प्रस्ताव पुन्हा परत पाठविल्यानंतर महासभेने सहापट टीडीआरचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर नगररचना विभागाने त्यावर हरकती व सूचनाही मागविल्या. त्यानुसार ११ हरकती प्राप्त होऊन त्यातील नऊ जागामालकांनी सहापट टीडीआरला पसंती दर्शविली होती. महापालिकेने पुन्हा महासभेवर प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवून तो शासनाकडे पाठविला आहे.
दरम्यान, साधुग्रामसाठी शेतकऱ्यांनी एकरी दहा लाख रुपये भाडेपट्टीने जागा देण्यास संमती दर्शविल्यानंतर महापालिकेच्या ताब्यात सुमारे ६० एकर जागा आली आहे. त्यामुळे सध्या महापालिकेच्या ताब्यात ११४ एकर जागा आल्याने साधुग्रामचा प्रश्न मार्गी लागला असून, उर्वरित सुमारे दीडशे एकर जागेचा प्रश्नही भाडेपट्टीच्या माध्यमातून सुटण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यत्वे साधुग्रामच्या जागेचा प्रश्न सुटल्याने महापालिकेसह जिल्हा प्रशासन निश्चिंत झाले आहेत. शासनाकडे पाठविण्यात आलेला सिंहस्थ टीडीआरचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर होण्याची शक्यताही कमी असल्याचे आणि महापालिकेलाही त्याची तातडी नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खासगीत सांगितले.
राज्यात कुठेही सहापट टीडीआरचा प्रस्ताव नसल्याने आणि तो नाशकात लागू केल्यास राज्यात अन्य धार्मिक तीर्थक्षेत्रीही त्याची मागणी होऊ शकते परिणामी त्यातून अडचणी उत्पन्न होण्याची शक्यता लक्षात घेता शासनाकडूनही सदरचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात ठेवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)