गोदावरी कॉँक्रीटीकरणाचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात जाणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2020 04:23 PM2020-01-01T16:23:27+5:302020-01-01T16:26:06+5:30
नाशिक- गोदावरी नदीचे रामकुंड परिसरातील तळ कॉंक्रीटीकरण काढण्याचा मुद्दा पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत अपुरी माहिती सादर करण्यात आली असल्याने आता सात दिवसात काम सुरू केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा यासंदर्भात यापूर्वी याचिका दाखल करणारे पर्यावरणप्रेमी देवांग जानी यांनी दिला आहे.
नाशिक- गोदावरी नदीचे रामकुंड परिसरातील तळ कॉंक्रीटीकरण काढण्याचा मुद्दा पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत अपुरी माहिती सादर करण्यात आली असल्याने आता सात दिवसात काम सुरू केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा यासंदर्भात यापूर्वी याचिका दाखल करणारे पर्यावरणप्रेमी देवांग जानी यांनी दिला आहे.
गोदावरी नदीतील तकळ कॉँक्रीटीकरणाच्या मुद्यावर स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळात झालेल्या चर्चेत महापालिकेने हे काम नाकारले होते अशा प्रकारची चर्चा झाली असली तरी कॉँक्रीटीकरण काढू नये अशी महापालिकेची भूमिका कधीच नव्हती. असा दावा पर्यावरण प्रेमी याचिकाकर्ता देवांग जानी यांनी केला आहे. माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तर त्यांच्या अंदाजपत्रकात तळ काँक्रीटीकरण काढण्यासाठी तरतूद केली होती. याशिवाय कंपनीने निविदा काढल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी आणि अहवाल करण्याचे सोपस्कार पार पडले असताना आता घुमजाव केल्याने जानी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सर्व कायदेशीर पुर्ततेनंतरही सात दिवसात कॉँक्रीटीकरण काढण्याच प्रारंभ न झाल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
रामकुंड परीसरात महापालिकेने केलेले विविध कुंडातील तळ कॉँक्रीटीकरण हटविण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटीने प्रोजेक्ट गोदा अंतर्गत सुरू केलेले हे काम काहींच्या विरोधामुळे थांबविण्यात आले आहेत. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या स्मार्ट सिटी संचालकांच्या बैठकीत यासंदर्भात गुरूमित बग्गा आणि शाहु खैरे यांनी महापालिकेची या प्रकरणात काय भूमिका होती ते स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त प्रविण गेडाम यांनी याचिकाकार्ता देवांग जानी यांची सुनावणी घेऊन कॉंक्रीटीकरण काढणे तसेच सतरा कुंडे पुनरूज्जीवीत करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली, असे असताना स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेच्या भूमिकेला छेद दिला आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता.