रोजंदारी भरतीला शासनाचा अडसर

रोजंदारी भरतीला शासनाचा अडसर

नाशिक : महापालिका महासभेत महापौरांनी शहर स्वच्छतेच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळून लावत रोजंदारीवर कर्मचारी भरतीचा निर्णय जाहीर केला असला तरी, या भरतीप्रक्रियेला शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. सद्यस्थितीत शासनाचे कर्मचारी भरतीबाबतचे धोरण पाहता आणि नाशिक महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३८ टक्क्यांहून अधिक असल्याने भरतीला मान्यता मिळणे अवघड मानले जात आहे. दरम्यान, रोजंदारीवरील भरतीच्या निर्णयानंतर बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या असतानाच नगरसेवकांमध्येही आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शहरातील साफसफाई व स्वच्छतेसाठी सुमारे ७०० कर्मचारी खासगी मक्तेदारामार्फत भरती करण्याचा १२ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव महासभेत ठेवला होता. परंतु, महासभेत त्यावर चर्चा होण्यापूर्वीच महापौरांनी सदरचा प्रस्ताव फेटाळून लावत रोजंदारीवर कर्मचारी भरतीला मान्यता दिली.
महापालिकेत १२६० रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्यात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर भरती झालेली नाही. त्यामुळे महासभेच्या निर्णयाने बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून आपल्याही कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी यासाठी नगरसेवकांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. महापालिकेतील भरतीची चर्चा सुरू झालेली असतानाच या भरतीला मात्र शासनाची मान्यता लागणार आहे. रोजंदारीवर भरती केलेल्या कर्मचाऱ्याला कामगार कायद्यानुसार किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे. सध्या महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३८ टक्क्याहून अधिक असल्याने शासनाकडून भरती प्रक्रियेला मान्यता मिळणे अवघड मानले जात आहे.
मनपाने सुरत पॅटर्ननुसार ८५ दिवसांच्या कालावधीसाठी भरती करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला तरीही महापालिकेला कोट्यवधीची आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. गुजरात येथे किमान वेतन २८२ रुपये असून महाराष्ट्रात किमान वेतनाचा दर ४२२ रुपये असल्याचे सांगण्यात येते. महापौरांनी रोजंदारीवरील कर्मचारी भरतीला मान्यता दिली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे असल्याचे सांगितले जात आहे.

१२६० कर्मचारी भरतीची पुनरावृत्ती?

महापालिकेत यापूर्वी रोजंदारीवर कर्मचारी भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. परंतु नंतर हीच भरती महापालिकेला महागात पडली. नऊ-दहा वर्षांपूर्वी १२६० कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आता पुन्हा रोजंदारीवर कर्मचारी भरतीचा प्रस्ताव चर्चेत आला असल्याने भविष्यात १२६० कर्मचारी भरतीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. १२६० कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेमुळे महापालिकेला मनुष्यबळ लाभले; परंतु कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासली. त्यामुळेच सद्यस्थितीत महापालिकेत चतुर्थश्रेणीतील कर्मचारी तृतीय श्रेणीचे काम करताना दिसून येत आहे.