गाळप नियोजनाचा सरकारी ‘घंटा’नाद

गाळप नियोजनाचा सरकारी ‘घंटा’नाद

  नाशिक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ आॅक्टोबरपासून सुरू करण्याचे नियोजन केलेले असले, तरी प्रत्यक्षात गाळपासाठी लागणारा ऊस तोडणारे कामगारच १५ आॅक्टोबरपर्यंत उपलब्ध होण्याबाबत सांशकता असल्याने सरकारचे ऊस गाळपाचे नियोजन कोलमडणार आहे. बहुतांश कारखान्यांनी १ नोव्हेंबरपर्यंत ऊस गाळप सुरू करण्याची विनंती सरकारकडे करण्याची तयारी केली आहे. त्यातच गाळपासाठी शासनाच्या अटी, स्वाभिमानी संघटनेचा २११७ हमीभावाचा उसाच्या दांड्याचा ‘बुडखा’, कारखान्यांची आर्थिक हतबलता याची जोड नियोजन कोलमडण्यास पुरेशी ठरणार आहे.
पावसाने दाखविलेला हात, जोडीला दुष्काळाची साथ, या पार्श्वभूमीवर उसाची कमी क्षेत्रावर झालेली लागवड, ऊसतोड कामगारांना किमान महिन्याआधी द्यावी लागणारी अ‍ॅडव्हॉन्सची रक्कम, तोंडावर आलेली दिवाळी या सर्व पार्श्वभूमीवर १५ आॅक्टोबरपासून ऊस गाळपाचा हंगाम सुरू तरी कसा करणार, असा मोठा प्रश्न साखर कारखानदारांपुढे ‘आ’वासून उभा राहिला आहे. 
नाशिकचा विचार करता उसाच्या लागवडीचे सरासरी क्षेत्र हे ३५ ते ३८ हजाराच्या आसपास असताना यावर्षी पूर्वहंगामी, खोडवा व आडसाली उसाचे लागवडीचे सरासरी क्षेत्र १८ हजार ४०० हेक्टरवर मर्यादित राहिले आहे.
शिखर बॅँकेच्या आवळलेल्या आर्थिक नाड्या आणि त्यावर आलेली प्रशासकीय राजवट पाहता, यंदाच्या हंगामात जिल्हा बॅँकांनी तोट्यातील आणि अडचणीतील साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास दाखविलेला नकारघंटा, त्यामुळे बंद पडलेले साखर कारखाने आणि उसाचे घटलेले क्षेत्र या अनेक अडचणींचा सामना करून साखर कारखान्यांना १५ आॅक्टोबर हा ऊस गाळपाचा मुहूर्त गाठणे त्यामुळेच अशक्यप्राय झाले आहे. मुळातच आधीच गाळपाच्या नियोजनाबाबत कालमर्यादा ठरविणे म्हणजे सर्व काही आलबेल असल्याच्या भरवशावर केलेले नियोजन म्हटले, तर सरासरी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिलेली पर्जन्यमानाची सरासरी आणि २११७ रुपये उसाला हमीभाव देण्याची सक्ती, त्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उचललेला दंडुका पाहता ऊस उत्पादकच नव्हे, तर साखर कारखान्यांनाही १५ आॅक्टोबरचा गाळपाचा मुहूर्त न पेलवणारा आहे. याउलट साखर कारखान्यांनी १ नोव्हेंबरच्या पुढे गाळप सुरू करण्याची केलेली विनंतीच सरकारी नियोजनाला खो देणारी ठरली आहे.