विलंब सरकारचा, उद्योजकांना मात्र नोटिसा !

सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील प्लेटिंग आणि अन्य तत्सम उद्योगांचा रासायनिक सांडपाणी प्रकल्प म्हणजेच सीईटीपीचा प्रश्न सध्या पर्यावरण खात्याकडे प्रलंबित असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मात्र उद्योजकांनाच याचा जाब विचारला असून, सुमारे तीस कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

नाशिक : सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील प्लेटिंग आणि अन्य तत्सम उद्योगांचा रासायनिक सांडपाणी प्रकल्प म्हणजेच सीईटीपीचा प्रश्न सध्या पर्यावरण खात्याकडे प्रलंबित असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मात्र उद्योजकांनाच याचा जाब विचारला असून, सुमारे तीस कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.  या प्रकारामुळे उद्योजकही बुचकळ्यात पडले असून त्यांना काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्न पडला आहे. विशेष म्हणजे मंडळाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना हा सर्व प्रकार ज्ञात असताना मुंबई कार्यालयाने नोटिसा बजावल्या असून, परवाने का रद्द करू नये, अशी विचारणा केली आहे.  नाशिक शहरातील सातपूर आणि अंबड औद्यागिक वसाहतीत असलेल्या प्लेटिंग उद्योगांना या उद्योगातून बाहेर पडणाºया रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. तथापि, अनेक वर्षे या विषयाला गती मिळालेली नव्हती. व्यक्तिगत पातळीवर हा प्रकल्प व्यक्तिगत नसल्याने सामूहिकस्तरावर हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्या. त्यासाठी ज्येष्ठ उद्योजक शरद कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेतला आणि त्यानुसार औद्योगिक विकास महामंडळाकडून २०१४ मध्ये भूखंड मिळवला.  अंबड औद्योगिक वसाहतीतील ८ हजार ९०० चौरस मीटर क्षेत्राचा भूखंड मेटल फिनिशर्स असोसिएशनने मिळवला असून, त्यानंतर शासनाच्या मदतीने हा प्रकल्प सादर करण्यासाठी नाशिक सीईटीपी फाउंडेशनदेखील साकारली आहे. त्यांच्यामार्फत तयार करण्यात आलेला प्रकल्प अहवाल फेबु्रवारी २०१७ मध्ये शासनाला सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल ना हरकत दाखल्यासाठी शासनाच्या पर्यावरण खात्याकडे सादर करण्यात आला असून, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.  ही सर्व वस्तुस्थिती माहिती असताना महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहसंचालकांनी नाशिकमधील सुमारे तीस  उद्योगांना नोटिसा बजावल्या असून, चार दिवसांत खुलासा करण्याची मुदत दिली आहे. विहित मुदतीत खुलासा न केल्यास संबंधितांवर परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. या प्रकारामुळे  संबंधित उद्योजक बुचकळ्यात पडले आहेत.
११ कोटींचा प्रकल्प
सामूहिक सांडपाणी प्रकल्प उभारणीच्या डीपीआरनुसार हा प्रकल्प ११ कोटी रु पयांचा असून, त्यात केंद्र सरकारकडून सव्वादोन कोटी रु पये, एमआयडीसीकडून सव्वादोन कोटी रु पये आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ५५ लाख रु पये असे साधारण ५ कोटी मिळणार असून, उर्वरित निधी एसपीव्हीला उभारावा लागणार आहेत. मेटल फिनिशर्स असोसिएशनचे जवळपास १२७ सभासद असून, सुमारे दीड कोटी रुपयांचा निधी संस्थेकडे जमा झालेला आहे.
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील प्लेटिंग उद्योग आणि पावडर कोटिंग करणाºया १४० उद्योगातून दररोज दोन लाख लिटर दूषित पाणी बाहेर पडत आहे. म्हणून पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज ५ लाख लिटर दूषित पाण्यावर प्रक्रि या करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार दुसºया टप्प्यात पुन्हा ५ लाख लिटर दूषित पाण्याची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे.