शासकीय महामंडळात नाशिकला ठेंगा !

नाशिक : चार वर्षांपूर्वी राज्यातील सत्तांतरात व त्यातही नाशिकमधून तीन आमदार, एक खासदार निवडीत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाची सत्ता स्थापन करण्याचे श्रेय आपल्याकडे घेणाऱ्या जिल्ह्यातील कथित नेत्यांपैकी एकाचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय महामंडळावर नियुक्ती न केल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह मित्रपक्ष शिवसेनेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

ठळक मुद्देभाजपासह सेनाही नाराज : इच्छुकांचा हिरमोड

नाशिक : चार वर्षांपूर्वी राज्यातील सत्तांतरात व त्यातही नाशिकमधून तीन आमदार, एक खासदार निवडीत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाची सत्ता स्थापन करण्याचे श्रेय आपल्याकडे घेणाऱ्या जिल्ह्यातील कथित नेत्यांपैकी एकाचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय महामंडळावर नियुक्ती न केल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह मित्रपक्ष शिवसेनेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील सत्तांतरानंतर जिल्ह्यातील राष्टÑवादी, कॉँग्रेसच्या अनेक नेत्या, कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर या दोन्ही पक्षांचे बळ वाढल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपा-सेनेला त्याचा लाभ झाला. परिणामी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, सहकारी संस्थांमध्ये सत्तांतर घडले. यात आजी-माजी आमदार, खासदार, पदाधिकाºयांनी किंगमेकरची भूमिका बजावल्यामुळे साहजिकच त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन पक्षाकडून न्याय मिळेल, अशी आशा बांधण्यात आली. तर शहरातील तिन्ही आमदारांना अधूनमधून मंत्रिपदाचे स्वप्न पडून ते भंग होत असल्याचे पाहून त्यांच्या समर्थकांकडून शासकीय महामंडळाचा लालदिवा मिळणार असल्याचा छातीठोक दावा केला गेला तर माजी आमदारांनाही त्यांच्या आजवरच्या कार्याची दखल घेऊन काही तरी पदरात पडेल, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी वरचेवर मुंबई वाºया करून फिल्ंिडगही लावण्यात येत होती. याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच जिल्हा बॅँक व अन्य सहकारी संस्था ताब्यात घेण्यासाठी परिश्रम घेणाºयांच्याही तोंडाला पाने पुसण्यात आली.
या महामंडळांच्या नियुक्तीत सेनेला डावलल्याची भावना व्यक्त केली जात असली तरी,सेनेच्या पदरात जे काही पडले त्यातील काही महामंडळांच्या माध्यमातून नाशिकच्या सेना नेतृत्वाला न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; परंतु त्यांच्याही पदरी निराशा पडली आहे.
शासकीय महामंडळावरील नियुक्ती पाच वर्षांसाठी किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत असली तरी, राज्यातील सत्तांतरानंतर नवीन सरकारकडून या नियुक्त्या रद्द करण्याचा प्रघात असल्यामुळे महामंडळांवरील नियुक्त्या औट घटकेच्या मानल्या जात आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्यातील २१ विविध शासकीय महामंडळांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या नावाची घोषणा केली. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील एकाही भाजपा-सेनेच्या पदाधिकारी, नेत्याचे नाव नसल्याने दोन्ही पक्षाच्या इच्छुकांचे चेहरे काळवंडले आहेत. खासगीत पक्षाने विश्वासघात केल्याचा आरोप करताना अनेकांनी शनिवारी मुख्यमंत्री तसेच प्रदेशाध्यक्षांकडे आपली नाराजीही बोलून दाखविल्याचे समजते.