शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे अनिवार्य

डॉक्टर, शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक यांनी नेमणुकीच्या ठिकाणीच मुक्कामी राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसा शासन निर्णय असतानाही मुलांचे शिक्षण वा तत्सम कारणे दाखवून तालुका, जिल्हास्तरावर अनेक शासकीय सेवक राहत असल्याचे निदर्शनास आल्याने पुन्हा एकदा याबाबत आदेश पारित करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देसंघटनांचा विरोध; नागरिकांकडून निर्णयाचे स्वागत

सायखेडा : डॉक्टर, शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक यांनी नेमणुकीच्या ठिकाणीच मुक्कामी राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसा शासन निर्णय असतानाही मुलांचे शिक्षण वा तत्सम कारणे दाखवून तालुका, जिल्हास्तरावर अनेक शासकीय सेवक राहत असल्याचे निदर्शनास आल्याने पुन्हा एकदा याबाबत आदेश पारित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाचे अवर सचिव प्रियदर्शन कांबळे यांनी नुकताच तसा आदेश पारित केला आहे. सदर शासन निर्णयात आता डॉक्टर, शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक यांनी मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव सादर करावा असे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे मुख्यालयी राहत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, सर्व विभागाच्या कर्मचारी संघटनांकडून या आदेशाला विरोध केला जात आहे. मुख्यालयी राहणे या संदर्भात अनेकवेळा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे; मात्र ग्रामीण भागात घरे आणि इतर भौतिक सुविधा उपलब्ध होत नाही. शिवाय शासनाकडून शासकीय घरे ग्रामीण भागात बांधण्यात आले नाही. पती-पत्नी दोघेही शासकीय सेवेत असल्याने त्यांचे अंतर आणि प्रवासाची साधने खेड्यात वेळेवर उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे वेळेवर मुख्यालयात पोहोचू शकत नाही, वृद्ध आई वडील यांच्या आरोग्याच्या समस्या असल्याने त्यांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशा अनेक कारणांमुळे कर्मचारी तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहतात. शासनाच्या या आदेशाने नागरिकांमधून स्वागत केले आहे. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक, आरोग्याचा आणि ग्रामविकासाचा वेग वाढवायचा असेल तर मुख्यालयी रहाणे गरजेचे आहे. खेड्यात अनेकवेळा रात्री-अपरात्री आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. सर्पदंश, महिला प्रसूती अशावेळी मुख्यालयी वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने मोठी समस्या निर्माण होते.
मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव द्यायचा असल्याने असा ठराव मिळविण्यासाठी कर्मचाºयांना सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्कसाधावा लागणार आहे. कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही, पण दाखला गरजेचा आहे. अशावेळी कोणत्या तरी मार्गाने दाखला मिळविण्यासाठी कर्मचाºयांना आर्थिक भुर्दंड लागणार आहे. अनेक ठिकाणी पैशांची देवाणघेवाण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- अर्जुन ताकाटे, नाशिक जिल्हा कार्याध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ


त्यामुळे कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहावे अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. सक्तीचा शासन निर्णय निघाल्याने नागरिक आनंदी झाले आहेत. मात्र कर्मचारीवर्ग या निर्णयाला कडकडीत विरोध करत आहेत.