रतन इंडिया वीज प्रकल्प सुरू करण्यास शासन अनुकूल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2020 09:47 PM2020-12-22T21:47:11+5:302020-12-23T00:53:23+5:30
सिन्नर: येथील रतन इंडियाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज २ रुपये ८८ पैसे युनिट दराने घेण्यास राज्य शासनाने ...
सिन्नर: येथील रतन इंडियाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज २ रुपये ८८ पैसे युनिट दराने घेण्यास राज्य शासनाने तयारी दर्शवत हा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत महाजनको आणि वीज वितरण बरोबर चर्चा करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
येथील रतन इंडियाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात मंगळवारी (दि.२२) उर्जा मंत्री, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे सचिव, अधिकारी यांची बैठक पार पडली. यावेळी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार माणिकराव कोकाटे, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, पीएफसी चेअरमन डिलॉन, महासंचालक, महाऊर्जा, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, नाशिक (व्ही.सी. द्वारे), अन्य कार्यकारी संचालक यांच्यासह रतन इंडिया कंपनीचे चेअरमन राजीव रतन, संजय मलहोत्रा, ऊर्जा प्रकल्प व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
एकलहरा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महाजनकोला ३५०० कोटी खर्च करणे परवडणारे नाही. रतन इंडियाचा प्रकल्प बंद पडला तर भविष्यात राज्यात विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्यास शासनाचे नुकसान होईल, राज्य शासनाने प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करावा, अशी विनंती राजीव रतन यांनी केली. रतन इंडिया कंपनीच्या प्रस्तावानुसार महागड्या दराने वीज खरेदी करणे शासनाला शक्य होणार नसल्याचे पवार यांनी सांगत २ रुपये ८८ पैसे युनिट दराने वीज खरेदीबाबत महाजनको आणि वीज वितरण यांनी चर्चा करून प्रकल्प कार्यान्वित करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला.
भविष्यात लागणार विजेची गरज
रतन इंडिया कंपनीने ९४०० कोटी रुपये खर्च करून १३५० मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक वीज प्रकल्प उभारलेला आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वेलाइनचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले असून, २० टक्के काम बाकी आहे. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्याबरोबरच दिल्ली मुंबई कॅरिडोअर सिन्नर मध्ये ५००० एकरमध्ये एमआयडीसीने आरक्षण टाकले आहे. भविष्यात दिल्ली-मुंबई कॅरिडोअरसाठी विजेची गरज लागणार असून, कुठल्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प सुरू व्हावा, अशी आग्रही मागणी कोकाटे यांनी केली.